दिल्ली क्रिकेट में अनियमितताओं की जांच के लिए समिति गठित

दिल्ली क्रिकेट में लगातार अनियमितता की शिकायत की जांच के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो सदस्यीय समिति गठित की है. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में कथित अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया है.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि समिति में शहरी विकास और खेल विभाग के सचिव शामिल हैं. अधिकारी ने कहा, ‘दो सदस्यीय समिति को शनिवार तक मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है.’

डीडीसीए से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2-6 दिसंबर को होने वाले अंतिम टेस्ट मैच के छीने जाने का खतरा बना हुआ है. दरअसल राज्य सरकार डीडीसीए से 24 करोड़ रुपये इंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में चाहती है. डीडीसीए को इसके लिए 24 घंटे की मोहलत भी दी गई है.

डीडीसीए उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने बुधवार को कहा, ‘दिल्ली सरकार 2008-2012 की समयावधि के लिए इंटरटेनमेंट टैक्ट लेना चाहती है जबकि डीसीसीए को इससे छूट मिली हुई है. हम इस रकम पर राजी नहीं हैं. यह बहुत बड़ी रकम है. उस दौरान हम पर इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लागू होता था जबकि इस रकम में उस समयावधि को भी शामिल किया गया है.

चौहान ने बताया कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस बाबत अपील करेंगे.

इस बीच, डीडीसीए को अपना बैलेंस शीट जारी करने की अनुमति दे दी गई है. इसे बीसीसीआई को भेज दिया गया है. इसका मतलब अब दिल्ली क्रिकेट को बीसीसीआई से 30 करोड़ रुपये का अनुदान मिल सकता है और वो इससे वो दिल्ली सरकार की रकम को चुका सकेगी.

इस बीच क्रिकेटर गौतम गंभीर ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की और माना जा रहा है कि उन्होंने इस मसले पर उनसे बात की. पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने भी डीडीसीए से जुड़े मसलों को लेकर हाल में केजरीवाल से मुलाकात की थी.