IND vs PAK Champions Trophy 2025 Match: भारत-पाकिस्तान के बीच चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में इस द‍िन होगा मुकाबला? BCCI ने नहीं दी है मंजूरी, अब आगे क्या

India vs Pakistan Champions Trophy 2025 Update: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने चैम्पियंस ट्राफी के अस्थायी कार्यक्रम में अपनी टीम का चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ मैच अगले साल 1 मार्च को रखा है, हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक इस पर सहमति नहीं दी है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) बोर्ड के एक सीनियर सदस्य ने बुधवार को पीटीआई को यह जानकारी दी.

टूर्नामेंट अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा, जिसमें 10 मार्च ‘रिजर्व डे’ होगा. पता चला है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 15 मैच का कार्यक्रम सौंप दिया है, जिसमें भारत के मैच सुरक्षा और ‘लॉजिस्टिकल’ कारणों से लाहौर में ही रखे गए हैं. नकवी को टी20 विश्व कप फाइनल देखने के लिए बारबाडोस में आमंत्रित किया गया था.

आईसीसी बोर्ड के सदस्य ने कहा, ‘पीसीबी ने आईसीसी चैम्पियंस ट्राफी के 15 मैच के कार्यक्रम का मसौदा सौंप दिया है, जिसमें 7 मैच लाहौर में, 3 मैच कराची में और 5 मैच रावलपिंडी में रखे गए हैं.’

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सूत्र ने कहा, ‘पहला मैच कराची में रखा गया है, जबकि दो सेमीफाइनल कराची और रावलपिंडी में, जबकि फाइनल लाहौर में कराया जाएगा. भारत के सभी मैच (टीम के क्वालिफाई करने के स्थिति में सेमीफाइनल सहित) लाहौर में रखे गए हैं.’

भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है. ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान शामिल हैं.

हाल में आईसीसी के टूर्नामेंट प्रमुख क्रिस टेटले ने पीसीबी चेयरमैन नकवी से इस्लामाबाद में मुलाकात की थी. इससे पहले विश्व संस्था की सुरक्षा टीम ने स्थल और अन्य इंतजामों का मुआयना किया था.

तो क्या फिर आएगा ‘हाइब्रिड मॉडल’? 

पिछली बार पाकिस्तान ने 2023 में ‘हाइब्रिड मॉडल’ के हिसाब से एशिया कप की मेजबानी की थी, जिसमें भारत ने अपने मैच श्रीलंका में खेले थे क्योंकि सरकार ने खिलाड़ियों को सीमा के बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी थी.

सूत्र ने कहा, ‘आईसीसी चैम्पियंस ट्राफी के प्रतिभागी देशों के (बीसीसीआई के इतर) सभी बोर्ड प्रमुखों ने पूरा समर्थन दिया है, लेकिन बीसीसीआई सरकार से सलाह मश्विरा करके आईसीसी को अपडेट करेगा.’

वहीं आईसीसी किसी भी बोर्ड को अपनी सरकार की नीति के खिलाफ जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जिससे यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में बीसीसीआई कब फैसला करता है.