2 साल में BCCI का कानूनी खर्चा Rs 56 करोड़

बीसीसीआई ने पिछले दो साल में कानूनी मसलों पर 56 करोड़ रुपये खर्च किए. वित्त समिति की गुरुवार को हुई बैठक में इसका खुलासा किया गया. पता चला है कि कानूनी खर्चे के पिछले दो साल में काफी बढ़ने के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई वाली वित्त समिति ने मान्यता प्राप्त राज्य इकाईयों को दी जाने वाली बुनियादी ढांचे पर सब्सिडी 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ नहीं करने का फैसला किया है जैसा कि प्रस्ताव रखा गया था.

वित्त समिति के एक सदस्य ने कहा, 'पिछले दो वित्त वर्षों में बीसीसीआई का कानूनी खर्च 31 करोड़ और 25 करोड़ रुपये रहा और सचिव अनुराग ठाकुर और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने सही कहा है कि हम सब्सिडी नहीं बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा रकम का उपयोग कैसे किया जा रहा है, इसके लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर भी सहमति बनी. यह भी पता चला है कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच करने वाली न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल समिति को 1.5 करोड़ रुपये दिए गए जबकि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त न्यायमूर्ति आर लोढा समिति के लिए 3.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए. वित्त समिति ने इस पर भी गौर किया कि महिला क्रिकेटरों को नजरअंदाज किया जा रहा है और समिति ने उनके लिए भी ग्रेड भुगतान प्रणाली शुरू करने का फैसला किया.'

सूत्र ने कहा, 'मिताली राज, झूलन गोस्वामी जैसी खिलाड़ियों को ग्रेड प्रणाली के तहत लाया जाएगा. वित्त समिति की अगली बैठक तक हम पूरा कार्यक्रम तैयार कर लेंगे कि यह ग्रेड प्रणाली कैसे काम करेगी. इसके अलावा घरेलू क्रिकेट खेलने वाले जूनियर और ए टीम के क्रिकेटरों को भी अधिक धनराशि दी जाएगी.' उन्होंने कहा, 'इससे पहले अंडर-16 लड़कों को मैच के लिए प्रतिदिन 500 रुपये मिलते थे जिसे वित्त समिति की योजना बढ़ाकर 1000 रुपये करना है. इसी तरह से अंडर-23 टीमों के लिए 1000 रुपये के बजाय 2500 रुपये प्रतिदिन करने की योजना है.'

- इनपुट भाषा