सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर 9 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टाली

बीसीसीआई की लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशें न मानने को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को कोर्ट ने नौ दिसंबर तक के लिए टाल दिया है. बीसीसीआई पिछले काफी समय से लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को पूरे तरीके से मानने के लिए बचता रहा है. जिसके कारण कोर्ट बोर्ड से काफी नराज भी है.

सुप्रीम कोर्ट है सख्त
सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये साफ कर चुका है कि बोर्ड को हर हाल में लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानना ही होगा. जस्टिस लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट से बोर्ड के कामकाज की देखरेख के लिए पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को इसका पर्यवेक्षक नियुक्त करने का भी सिफारिश भी कर चुका है.

कोर्ट ने बीसीसीआई पर फंड जारी करने पर रोक लगा रखी है
लोढ़ा पैनल की सिफारिशें न मानने तक बीसीसीआई के राज्य क्रिकेट संघों को किसी भी तरह का फंड जारी करने पर रोक लगा रखी है. लेकिन बीसीसीआई रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से बैंक से पैसा निकाल सकता है.

बीसीसीआई के कामकाज पर उठते रहे हैं सवाल
पिछले लंबे समय से बीसीसीआई के कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं. जिसके चलते लोढ़ा पैनल बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना चाहता है. लोढ़ा कमेटी बोर्ड में ज्यादा उम्र के अधिकारियों को नहीं चाहती और वह राज्य संघों में भी एक ही क्रिकेट संघ को चाहती है, जो पूर्ण सदस्य हो और उसे वोट देने का अधिकार हो. इसके अलावा पैनल की ऐसी और भी कई शर्ते हैं, जिन्हें बीसीसीआई मानने पर राजी नहीं हो पा रही है.