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FIFA India Football Suspension: SC के फैसले से क्या भारत में लौटेगा फुटबॉल WC? AIFF पर क्या होगा फीफा का एक्शन

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को संचालित करने वाली प्रशासकों की कमेटी को भंग कर दिया गया है. भारत में होने वाले अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्डकप से पहले यह बड़ा फैसला है. फीफा ने भारत को जो सस्पेंड किया था, उसे हटाने की ओर यह एक बड़ा कदम हो सकता है.

AIFF (Photo: Getty)

भारतीय फुटबॉल में पिछले कुछ वक्त से भूचाल आया हुआ है, फीफा द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) पर बैन लगाया गया. जिसके बाद इसी साल भारत में होने वाले अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्डकप की मेजबानी पर संकट पैदा हो गया था. मामले में AIFF से लेकर भारत सरकार और फिर सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हुआ. लेकिन अब एक ऐसा फैसला हुआ है, जिससे चीज़ें कंट्रोल में आने की उम्मीद जग गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) को संचालन करने वाली प्रशासकों की समिति को भंग कर दिया गया है. प्रफुल्ल पटेल को जब AIFF के अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उसके बाद बोर्ड के संचालन के लिए इस समिति को बनाया गया था. लेकिन फीफा द्वारा लगाए गए सस्पेंशन ने चीज़ों को बदला और अब सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अब AIFF का संचालन पूरी तरह से मौजूदा जनरल सेक्रेटरी सुनंदो धर करेंगे. यानी बोर्ड के अंतर्गत ही इसका संचालन किया जाएगा, ताकि फीफा बैन को हटाने की ओर कदम बढ़ाए जा सकें. सर्वोच्च अदालत ने इसी के साथ ही AIFF में होने वाले चुनाव को एक हफ्ते के लिए टाल दिया है, 28 अगस्त को होने वाले चुनाव अब कुछ देरी से होंगे ताकि वोटिंग सिस्टम को ठीक किया जाए.

अब फीफा के सस्पेंशन का क्या होगा?

भारत इस साल अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्डकप का आयोजन कर रहा है, लेकिन 16 जुलाई को फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा द्वारा भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया था. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि AIFF में थर्ड पार्टी का दखल था. फीफा द्वारा लगातार AIFF में चुनाव और संविधान लागू करने पर ज़ोर दिया जा रहा था.

लेकिन भारत में आंतरिक राजनीति के कारण ऐसा नहीं हुआ था. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल करीब 12 साल तक AIFF के चेयरमैन रहे और वह अपने पद से हटने को तैयार नहीं थे. अंत में 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें पद से हटाया गया और बाद में एक प्रशासकों की समिति बनाई गई जिसके हवाले AIFF का संचालन सौंपा गया.

हालांकि, फीफा इससे भी संतुष्ट नहीं था क्योंकि यह भी पूरी तरह से AIFF को स्वतंत्र नहीं बनाता था. यही वजह रही कि थर्ड पार्टी के दखल का हवाला देते हुए फीफा ने AIFF को सस्पेंड किया और जबतक सस्पेंशन लागू रहा, तबतक फुटबॉल वर्ल्डकप की दावेदारी भी वापस ले ली.

क्या भारत में लौट पाएगा अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्डकप?

11 अक्टूबर से शुरू होने वाले महिला फुटबॉल अंडर-17 वर्ल्डकप का आयोजन भारत में होना था. लेकिन AIFF में गड़बड़ी की वजह से फीफा ने सस्पेंशन लगाया और इसकी मेजबानी पर संकट आ गया. लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पूरा संचालन AIFF के बोर्ड को ही सौंप दिया है, तब यह संभव हो सकता है कि फीफा अपने सस्पेंशन पर विचार करे.

28 अगस्त को होने वाले चुनाव अब एक हफ्ते बाद होंगे, तबतक AIFF को इलेक्टोरेल कॉलेज में शामिल लोगों में 36 वोट पूर्व खिलाड़ियों के शामिल करने होंगे. यही फीफा की एक बड़ी शर्त भी है, जिसमें कहा गया है कि AIFF की एक्जीक्यूटिव कमेटी में जो 36 सदस्य होंगे, उसमें पूर्व खिलाड़ी भी शामिल होने चाहिए.

भारत में अलग-अलग राज्यों के फुटबॉल संघों ने अभी तक पूर्व फुटबॉलर्स को नामित नहीं किया था, यही फीफा की आपत्ति थी. लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए सिरे से चीज़ों को गढ़ने के लिए कहा गया है, तब यह होना संभव दिखता है.