सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली श्रीनिवासन को राहत. बीसीसीआई में जारी रहेगा डालमिया राज

एन श्रीनिवासन के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद पर लौटने की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है. कोर्ट ने IPL विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है.बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई की उस कमेटी और जांच को खारिज कर दिया था, जिसने श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन और राज कुंद्रा को आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी के आरोपों से बरी कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि फिलहाल बीसीसीआई की कमान इसके अंतरिम मुखिया जगमोहन डालमिया के हाथ में ही रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसियेशन को नोटिस जारी करके इस याचिका पर जवाब मांगा है.

गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को बीसीसीआई को करारा झटका देते हुए उसके द्वारा गठित समिति को अवैध करार दिया था. न्यायालय ने बिहार एवं झारखंड क्रिकेट संघों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मामले की नए सिरे से जांच की जरूरत है. न्यायालय ने इस समिति के गठन पर भी सवाल खड़े किए थे.

बीसीसीआई ने राजधानी में पिछले हफ्ते शुक्रवार को प्रस्तावित कार्यकारिणी की बैठक रद्द होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया था. इसी के तहत सोमवार को बोर्ड ने हाईकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई.

उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई को कोलकाता में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी. उस बैठक में बोर्ड की दो सदस्यीय जांच समिति ने आईपीएल में सट्टेबाजी मामले की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स टीम के सहमालिक राज कुंद्रा को सट्टेबाजी के आरोपों से बरी कर दिया गया था.

बोर्ड की इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर. बालासुब्रमण्यन और जयराम टी. चौटा शामिल थे. ये पी. रमन के करीबी हैं. रमन को मयप्पन के वकील के तौर पर जाना जाता है.