सरकार ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों से पहले ऐसा कोई विशेष अभियान प्रस्तावित नहीं है जिसके तहत महत्वपूर्ण चौराहों से भिखारियों और फेरीवालों को हटाने के लिये कदम उठाये जायेंगे.
गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने राज्यसभा को बताया कि दिल्ली पुलिस के पास ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसके तहत दक्षिण दिल्ली विशेषकर सीरीफोर्ट खेल परिसर, पंचशील चौराहे तथा अन्य चौराहों से भिखारियों और फेरीवालों को हटाने के लिये कार्रवाई होगी.
उन्होंने बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों से पहले महत्वपूर्ण चौराहों पर भिखारियों और फेरीवालों के खिलाफ अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
रामचंद्रन ने कहा कि किसी भी क्षेत्र से भिखारियों या अनाधिकृत फेरीवालों को हटाने के लिये स्थानीय पुलिस वहां के चौराहों पर नजर रखती है.
दिल्ली नगर निगम भी बंबई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 के तहत नियमिति रूप से भिखारियों को पकड़ती है और अनाधिकृत फेरीवालों को प्रतिबंधित क्षेत्रों से हटाती है.