कार्य समिति ने अजहर के भविष्य पर फैसला टाला

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की कार्य समिति बुधवार को इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने में नाकाम रही कि पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन को बीसीसीआई के साथ दोबारा जोड़ा जाए या नहीं.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस पूर्व भारतीय कप्तान पर लगे बोर्ड के आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया था. बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, ‘बीसीसीआई में अजहरूद्दीन के भविष्य पर फैसले को टाल दिया गया है. कार्य समिति इस पर फैसला नहीं कर पाई है कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जाए या नहीं. कानूनी टीम अब भी मामले का अध्ययन कर रही है और फैसले पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा.’

एक बड़े फैसले के तहत बीसीसीआई ने एकमुश्त लाभांश भुगतान लगभग 50 और क्रिकेटरों को देने का फैसला किया है जो मैचों की संख्या और संन्यास के वर्ष को लेकर मामूली अंतर से लाभांवित क्रिकेटरों की सूची में जगह बनाने से चूक गए थे.

अधिकारी ने बताया, ‘एकमुश्त लाभांश के तहत पूर्व खिलाड़ियों को कुल 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मानिये 74 मैच खेले हैं और एक मैच से इस सूची में जगह बनाने से चूक गए हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 या इससे अधिक मैच खेले लेकिन कट आफ तारीख से एक साल बाद संन्यास लिया. इन सभी खिलाड़ियों को बोर्ड एकमुश्त लाभ देखा.’

कार्य समिति ने साथ ही तीन सदस्यीय पंचाट के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है. पंचाट ने 2007 में भारत के घरेलू मैचों का प्रसारण अधिकार रद्द करने पर बोर्ड को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइस को हर्जाने के तौर पर 120 करोड़ रुपये देने को कहा था. इस अधिकारी ने कहा, ‘कार्य समिति ने तीन सदस्यीय पंचाट के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है.’