नई सरकार खेलों में ईमानदारी के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी में है. फिक्सिंग जैसे अपराधों से निबटने के लिए वह एक नया कानून ला रही है जिसके तहत अंपायर और अधिकारी भी नहीं बच पाएंगे और उन पर भी मुकदमा चलेगा. यह खबर एक अंग्रेजी अखबार ने दी है.
अखबार के मुताबिक मोदी सरकार उस विधेयक को संसद में पेश करने का इरादा रखती है जो यूपीए सरकार ने बनाया था. इतना ही नहीं वर्तमान सरकार उसके प्रावधानों को और सख्त करने जा रही है. अब इसके दायरे में अंपायर, ऑफिशियल, ग्राउंड सपोर्ट अधिकारी सभी आएंगे. उन्हें खेल में किसी तरह के फ्रॉड का पता चलने पर तुरंत सूचित करना होगा.
इस विधेयक में खेलों में फ्रॉड करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. उन्हें पांच साल तक की कैद हो सकती है और पांच लाख रुपये जुर्माना भी हो सकता है. सरकार खेलों में आर्थिक फ्रॉड और फिक्सिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है.