राष्ट्रमंडल खेल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू

राष्ट्रमंडल खेल खत्म होने के महज एक दिन बाद ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस बड़े खेल आयोजन से जुड़ी उन विभिन्न परियोजनाओं का आकलन शुरू कर दिया है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही हैं.

कैग ने अपने निरीक्षण अधिकारियों को एस पी. मुखर्जी स्टेडियम के भीतर बने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दफ्तर भेजा ताकि वे वहां खेल परियोजनाओं से जुड़े खातों की जांच कर सकें. राष्ट्रमंडल खेलों का यह ऑडिट विभिन्न कार्यों के लिये हुए भुगतान, दिये गये ठेकों और खेल उपकरणों को लीज पर लिये जाने से संबंधित है. कैग के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने एस पी.

मुखर्जी स्टेडियम के अंदर बने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दफ्तर से शुरुआत की है. चूंकि एथलीटों ने आयोजन स्थल खाली कर दिये हैं, इसलिये अब हम हमारे निरीक्षण अधिकारियों को सभी स्टेडियमों में भेजेंगे.’ कैग ने बीती अगस्त में ही खेलों के खर्च का आकलन करने की शुरुआत की थी लेकिन उसे सितंबर के अंतिम सप्ताह में ही ऑडिट का काम रोकना पड़ा क्योंकि कैग के अधिकारियों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के परिसरों में प्रवेश नहीं मिल रहा था. {mospagebreak}

एक अधिकारी ने कहा कि कैग ने अपना ऑडिट कार्य एक पखवाड़े तक रोके रखा क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी के दफ्तर आयोजन स्थलों के भीतर बने हैं जहां 14 अक्‍टूबर तक एथलीट मौजूद थे. उन्होंने कहा कि सबसे बड़े आयोजन स्थल जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम का कैग द्वारा अब भी निरीक्षण किया जाना बाकी है. सरकार के ऑडिटर जल्द ही वहां निरीक्षण के लिये जायेंगे.

संभावना है कि कैग की ओर से जनवरी अंत तक अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जायेगी और इसे फरवरी में होने वाले संसद के बजट सत्र में पेश कर दिया जायेगा. पिछले वर्ष अगस्त में कैग ने प्रधानमंत्री कार्यालय और खेल मंत्रालय को एक आकलन रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें यह रेखांकित किया गया था कि राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित परियोजनाओं की रफ्तार काफी धीमी है.

कैग ने पिछले वर्ष के अपने अध्ययन में यह भी रेखांकित किया था कि सभी परियोजनाओं का समय पर पूरा होना मुश्किल है. अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के मुताबिक, राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी परियोजनाएं मई 2009 तक पूरी हो जानी थी और पिछले वर्ष उन्हें प्रायोगिक परीक्षण के लिये रखा जाना था. बहरहाल, भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2003 में मिली लेकिन 2006 तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ. {mospagebreak}

कैग के समक्ष जो मामले आये हैं वे अनुबंध देने में पक्षपात होने, प्रशिक्षण के लिये उपकरण अत्यधिक ऊंची दरों पर खरीदे जाने और निर्माण कार्यों के अनुबंधों की अत्यधिक लागत होने सहित भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों से जुड़े हैं. बीती अगस्त को जारी निरीक्षण रिपोर्ट में कैग ने प्रसारण अधिकारों और प्रायोजन करारों के लिये दो सलाहकारों की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति की आलोचना की थी.

फास्ट ट्रैक सेल्स लिमिटेड को अनुबंध देने और सलाहकार की सेवाओं में खामियां होने के चलते राजस्व में 24 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होना अनुमानित था. कंपनी को दिये अनुबंध में बढ़े हुए कमिशन के कारण 5.20 करोड़ रुपये और सलाहकार की सेवाओं में खामियों के चलते 19 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान था.