Mohammed Shami Hasin Jahan Case: क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मुसीबत बढ़ी, पत्नी हसीन जहां मामले में कोर्ट ने दिया 30 दिन में जमानत का आदेश

Mohammed Shami Hasin Jahan Case Update: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. पत्नी हसीन जहां से शमी का केस चल रहा है. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के अंदर जमानत कराने के आदेश दिया है. हसीन जहां ने शमी और उनके भाई मोहम्मद हसीब को आरोपी बनाया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद दोनों ही भाइयों को 30 दिन के अंदर जमानत करानी होगी. 

मोहम्मद शमी के लिए‍ टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि वह 30 अगस्त से शुरू हो रहे एश‍िया कप में टीम इंडिया में शामिल हैं. वहीं वो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ख‍िलाफ वनडे सीरीज और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए अहम हथ‍ियार होंगे. ऐसे में अब शमी को 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेनी होगी. 

2011 में हुई थी मोहम्मद शमी और हसीन जहां की मुलाकात

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मोहम्मद शमी और हसीन जहां की लव मैरिज हुई थी. हसीन जहां एक मॉडल और आईपीएल में चीयरलीडर रही हैं. 2011 में शमी और हसीन जहां की मुलाकात हुई. तब हसीन जहां कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम की चीयरलीडर थीं. यहीं से शमी और हसीन जहां के बीच लव स्टोरी शुरू हुई और 2014 में दोनों ने निकाह कर लिया. फिर हसीन जहां ने मॉडलिंग और प्रोफेशनल लाइफ छोड़ दी.

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2018 में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कड़वाहट देखने को मिली और अचानक हसीन जहां ने मारपीट, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और मैच फिक्सिंग समेत कई गंभीर आरोप लगाए. इसी के बाद से दोनों अलग रहने लगे और कोर्ट में केस चलने लगा.

10 लाख रुपये की मांग कर चुकी हैं हसीन जहां 

2018 में हसीन जहां ने फिर से अपने प्रोफेशन में वापसी की. हसीन जहां ने कोर्ट में 10 लाख रुपये गुजारा भत्ते के लिए केस दायर किया था. इसमें 7 लाख रुपए उनका व्यक्तिगत गुजारा भत्ता और 3 लाख बेटी के भरण पोषण का खर्च था. हसीन की वकील मृगांका मिस्त्री ने कोर्ट में दावा किया था कि शमी की पिछले साल 2022 तक आय 7 करोड़ रुपये सालाना रही है.

ऐसे में 10 लाख रुपये महीने गुजारा भत्ता बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है. इस पर शमी के वकील सेलिम रहमान ने दावा किया कि हसीन जहां खुद भी रुपये कमा रही हैं. वह खुद एक प्रोफेशनल फैशन मॉडल हैं. ऐसे में उनका गुजारा भत्ता इतना नहीं बनता है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने हर महीने 1.30 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था.