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Budget 2020: हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाना सरकार का लक्ष्य: वित्त मंत्री

निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार को पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्कीम को प्रपोज किया. यहां जानें. 

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बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी किए ऐलान
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी किए ऐलान

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सेल फोन, सेमी-कंडक्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्कीम प्रपोज किया है. अपने दूसरे बजट प्रेजेंटेशन के दौरान ने वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को डॉमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को आकर्षित करने की जरूरत है. सरकार का लक्ष्य हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाना है.

सितारमण ने अपने बजट स्पीच में कहा, ' मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट्सऔर सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए एक नई स्कीम की घोषणा करना चाहती हूं. सूटेबल मॉडिफिकेशन के साथ इस स्कीम का उपयोग मेडिकल डिवाइसेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी किया जा सकता है.' इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी किसी दूसरी तारीख पर दी जाएगी.

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अपने बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने आगे कहा कि, सरकार का लक्ष्य राज्य स्तर पर एक क्लीयरेंस सेल बनाया जाएगा. जो निवेशकों को मुफ्त सलाह देगी. इससे निवेशकों से आकर्षित होने की उम्मीद है.

साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक दूसरी घोषणा में वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार एक पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है जिससे देशभर में डेटासेंटर पार्क बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को मदद मिले. साथ ही सीतारमण ने अगले 5 सालो में क्वॉन्टम टेक्नोलॉजी और ऐप्लिकेशन पर नेशनल मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की.

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साथ ही सरकार ने FY21 में भारतनेट प्रोजेक्ट के लिए 6,000 करोड़ रुपये भी दिए हैं. वित्त मंत्री ने अपने स्पीच में कहा कि इस साल भारतनेट के जरिए फाइबर-टू-होम से 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा. 

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