लोकसभा चुनाव 2019: इस ऐप से जानें अपने नेताओं का रिपोर्ट कार्ड

लोकसभा चुनाव 2019 का शंखनाद हो चुका है. 10 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि इस बार चुनाव 7 चरणों में होंगे. पहले चरण के मतदान की शुरुआत 11 अप्रैल से होगी. ऐसे में अगर आप इस बार चुनाव में वोट डालने वाले हैं, तो आपको 'नेता' (Neta) नाम के ऐप के बारे में जान लेना चाहिए. इस ऐप के जरिए आप अपने सांसद या विधायकों के काम की रिपोर्ट जान सकते हैं और उन्हें रेट भी कर सकते हैं. इस नेता ऐप को आप ऐप स्टोर से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं.

आपको बता दें इस ऐप को साल 2018 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था. नेता ऐप में आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक समेत सभी पार्टी के नेताओं की रेटिंग कर सकते हैं. साथ ही अपने विचार भी लिख सकते हैं. इस ऐप को IT एक्सपर्ट प्रथम मित्तल ने डिजाइन किया था. लॉन्च के दौरान प्रथम मित्तल ने कहा था कि इस ऐप के जरिए लोग अपने इलाके के नेताओं की रिपोर्ट जानने के अलावा खुद भी उनकी रेटिंग कर सकते हैं. खास बात ये है ऐप के अलावा वेबपोर्टल के फॉर्म में भी मौजूद है.

अगर आप नेता ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा. फिर आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना होगा. यानी अपनी लोकेशन से दूर रहकर भी अपने इलाके के नेताओें की रेटिंग कर सकते हैं. साथ ही अगर आप घर से बाहर हैं तो अपना एरिया पिनकोड या निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालकर अपने नेताओं की जानकारी ले सकते हैं.

इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें ये पूछा जाएगी कि आागामी चुनाव में आप किसे वोट करन वाले हैं. अगर आप इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो इसे आप छोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं. इससे आगे बढ़ने पर आपको आपके इलाके के नेताओं की जानकारी मिलेगी जिनकी आपकी रेटिंग कर सकते हैं. रेटिंग करने के लिए आप वीडियो या कमेंट की मदद ले सकते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें इस ऐप को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी ट्रायल के तौर पर उपयोग में लाया गया था. अब तक इसे 5 लाख से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो यूजर सबसे ज्यादा एक्टिव होगा उसे 'स्टार सिटीजन' के तौर हाइलाइट किया जाएगा.

इन सबके अलावा बता दें इस बार चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर आाचार संहिता लागू की गई है. आचार संहिता के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन पोस्ट करने से पहले इलेक्शन कमीशन को जानकारी देनी होगी. परमीशन मिलने के बाद ही कंपनियां अगला कदम उठा पाएंगी.