WhatsApp की बढ़ी मुसीबत, सरकार ने नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को कहा

WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सख्त हो गया है. सूचना मंत्रालय की ओर से WhatsApp को कहा गया है वो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले लें. इससे पहले WhatsApp ने कहा था वो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई 2021 से आगे बढ़ा दिया है. 
 

सूचना मंत्रालय ने आज कहा वॉट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन को 15 मई से आगे बढ़ाने से भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का समाधान नहीं होगा. इसको लेकर कंपनी फिर से सोचे. 
 

मंत्रालय ने WhatsApp को मैसेज में कहा है ये अपनी प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को वापस ले लें. नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी और राइट्स के लिए हार्मफुल है. इस वजह से इसे अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले लेनी चाहिए.
 

इस मामले पर मंत्रालय दिल्ली हाई कोर्ट में इसी स्टैंड पर खड़ा है कि WhatsApp को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले लेनी चाहिए. मंत्रालय ने कहा है WhatsApp यूजर्स के साथ भेदभाव कर रहा है. ये इंडियन यूजर्स और यूरोपियन यूजर्स को अलग-अलग ट्रीट कर रहा है. 
 

WhatsApp का यूज लोग डेली कर रहे हैं. ऐसे में WhatsApp ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी लाता है तो ये सिर्फ दिक्कत वाली ही नहीं बल्कि गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है. WhatsApp अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है. ये यूरोपियन यूजर्स और भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव कर रहा है. जो टर्म्स और कंडीशन्स ये भारतीय यूजर्स के लिए लाता है वो यूरोपियन यूजर्स के लिए नहीं है. 
 

मंत्रालय ने WhatsApp से बातचीत में उसको ये भी बताया है नई प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह भारतीय कानून का उल्लंघन है. सरकार ने इस नोटिस पर WhatsApp को जवाब देने के लिए सात दिन का टाइम दिया है. अगर सात दिन में संतोषजनक उत्तर WhatsApp की ओर से नहीं आता है तो इस पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.