केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा, WhatsApp की नई पॉलिसी पर लगे रोक

WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में सबसे पहले जनवरी में बताया गया था. ये मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में है. अब खबर आ रही है केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा है WhatsApp चालाकी से प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करवा रहा है. इस पर रोक लगे.

केंद्र सरकार ने आरोप लगाया है WhatsApp अपने डिजिटल निपुणता का फायदा उठाकर यूजर्स से नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करवा रहा है. ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (PDP) बिल के कानून बनने से पहले यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है. 

सरकार ने कोर्ट में कहा है WhatsApp अपने डिजिटल पावर का गलत फायदा उठाकर यूजर्स को अपटेडेड प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर रहा है.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार सरकार ने ये भी आरोप लगाया है WhatsApp नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए यूजर्स को लगातार नोटिफिकेशन भेज रहा है. WhatsApp के इस तरह के नोटिफिकेशन पर तुरंत रोक लगे.

प्राइवेसी पॉलिसी के अलावा नए डिजिटल नियम पर भी सरकार और वॉट्सऐप के बीच विवाद है. इसको लेकर वॉट्सऐप भी सरकार के खिलाफ कोर्ट जा चुका है. नए डिजिटल नियम पर WhatsApp को सरकार की ओर से कहा गया है जो गलत पोस्ट कर रहे हैं बस उनके बारे में जानकारी देनी होगी. कंपनी ने कहा है ये किसी अकेले यूजर की जानकारी नहीं दे सकता है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मैसेज end-to-end encrypted होते हैं. 

इन नियम को मानने के लिए इसे रिसीवर और सेंडर दोनों के मैसेज का encryption ब्रेक करना होगा. WhatsApp के पास भारत में लगभग 400 मिलियन यूजर्स है. नए नियम को मानने में WhatsApp असमर्थता जता रहा है. 

इससे पहले WhatsApp ने प्राइवेसी पॉलिसी ऐक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन जनवरी में देना शुरू किया था. इसमें 8 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई थी. यूजर्स के विरोध के बाद कंपनी ने इस डेडलाइन को बढ़ा कर 15 मई कर दिया था. इस पॉलिसी से नाराज कई यूजर्स दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Signal और Telegram की ओर जा रहे हैं. 
 

अब ये विवाद कोर्ट में पहुंच गया है और इसको लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया है. वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद फिलहाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब कोर्ट की ओर से इस पर क्या आदेश आता है वो देखना दिलचस्प होगा.