ए आर रहमान का 'मां तुझे सलाम', सोनी की शिकायत...और लॉक हो गया IT मिनिस्टर रविशंकर का अकाउंट!

Twitter ने एक घंटे के लिए IT मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया. हमने उस ट्वीट का आर्काइव हासिल किया है जिसकी वजह से 
ट्विटर ने मंत्री के ट्वीट पर ऐक्शन लिया. ये ट्वीट 2017 का है जिसमें विजय दिवस के मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कुछ लिखा और एक वीडियो पोस्ट किया. 

ल्यूपिन नाम की वेबसाइट इस तरह के कॉपीराइट रिक्वेस्ट पर नजर रखती है. हमने वहां से ये ये जानकारी ऐक्सेस की है कि इस ट्वीट में ए. आर. रहमान का मां तुझे सलाम गाना था. लेकिन इस गाने की वजह से ट्वीट डिलीट और अकाउंट लॉक का क्या रिश्ता है? आइए जानते हैं. 

ए. आर. रहमान का मां तुझे सलाम गाना सोनी म्यूजिक का है और इस गाने का कॉपीराइट भी इसी कंपनी के पास है. जाहिर है अगर कॉपीराइट कंपनी के पास है तो कोई अगर इसे पोस्ट करता है तो कंपनी को ये अख्तियार है कि वो कॉपीराइट के तहत शिकायत करे. 

Twitter की बात करें तो कंपनी की अपनी पॉलिसी है जिसके तहत कॉपीराइट से जुड़े शिकायत पर ऐक्ट करती है. कंपनी ने कहा कि वैलिड शिकायत हो तो कंपनी कॉपीराइट के मामले में कंटेंट ट्विटर से हटा भी देती है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है. 

ल्यूमेन की डीटेल के मुताबिक, ट्विटर को सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट की तरफ से DMCA नोटिस भेजा गया था. DMCA क्या है इसके बारे में नीचे बताएंगे. मोटे तौर पर ये जान लें कि सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने ट्विटर को इस ट्वीट को हटाने के लिए कहा, क्योंकि इसमें सोनी म्यूजिक एंटरटेमेंट का गाना था. 

ल्यूमेन की डीटेल में ये लिखा है कि सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट की तरफ से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फोटॉग्राफिक इंडस्ट्री यानी IFP ने 24 मई को ट्विटर से कॉपीराइट की शिकायत की. इसके बाद ट्विटर ने इस पर एक्शन लिया और 25 मई को मंत्री का अकाउंट एक घंटे के लिए लॉक किया गया. इसके साथ ही उस ट्वीट को भी हटा दिया गया. 

हालांकि न तो ट्विटर और न ही रविशंकर प्रसाद ने ये बताया है कि उस ट्वीट में जो वीडियो था उसका क्या कंटेंट था. क्योंकि हमने उस ट्वीट का टेक्स्ट तो आर्काइव से रिकवर कर लिया है, लेकिन मीडिया फाइल ऐक्सेस नहीं हो पाई है. ट्वीट के टेस्क्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे किसी तरह की कॉपीराइट वॉयलेशन होती है. 

डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (DMCA) क्या है?

DMCA अमेरिका का एक कॉपीराइट एक्ट है. इसे अक्टूबर 1998 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा लागू किया गया था. पूर्व राष्ट्रपति ने तब कहा था कि इस कानून को किसी कंटेंट चोरी होने से बचाने के लिए बनाया गया है. 

साथ ही चोरी होने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करना भी है. इस कानून के तहत सभी तरह के डिजिटल कंटेंट जैसे- ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट आते हैं. 

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