केंद्र सरकार ने लोकपाल विधेयक को लेकर उभरे मतभेद को देखते हुए राज्य सरकारों तथा राजनीतिक पार्टियों से 6 जून तक उनकी राय मांगी है. लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य गृहमंत्री पी. चिदंबरम तथा मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि विधेयक निर्धारित सीमा के भीतर आए और वह ठोस तथा कारगर हो.