देश में करोड़ों बेघरों को घर देने के लिए सरकार ने एक नया तरीका निकाला है. इसके तहत दिवालिया हुई कंपनियों की जब्त जमीनों को सस्ते मकान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. मोदी सरकार ने हर किसी को साल 2022 तक मकान देने का वादा कर रखा है.