7वां वेतन आयोग
वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है (Par Commission Founded by Indian Government). इसके तहत 1947 में स्थापित अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के संबंध में सरकार अपनी सिफारिशें पेश करता है. भारत की आजादी के बाद से, काम की समीक्षा और सिफारिशें करने के लिए नियमित आधार पर सात वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है. इसका मुख्यालय दिल्ली में है (Headquarter of Pay Commission).
पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 को स्थापित किया गया था. श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में इसकी पहली रिपोर्ट मई 1947 में भारत की अंतरिम सरकार को सौंप गई थी. प्रथम नौ सदस्यों का अधिदेश सिविलियन कर्मचारियों की पारिश्रमिक संरचना की जांच और सिफारिश करना था (1st Pay Commission).
भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, साथ ही इसके संदर्भ की शर्तों, संरचना और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावित समय सीमा को अंतिम रूप दिया है. 25 सितंबर 2013 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने घोषणा कर बताया कि प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना थी. न्यायमूर्ति ए के माथुर 7वें वेतन आयोग का नेतृत्व की, जिसकी घोषणा 4 फरवरी 2014 को की गई थी. 29 जून 2016 को, सरकार ने 7वें वेतन की सिफारिश को स्वीकार कर लिया. छह महीने के गहन मूल्यांकन और लगातार चर्चा के बाद वेतन में 14% की मामूली वृद्धि के साथ आयोग की रिपोर्ट पेश की (7th Pay Commission).
अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत भी 7वें वेतन आयोग की तरह ही मौजूदा आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक्रोयड फार्मूले का उपयोग किया जाएगा.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी लेवल के सरकारी कर्मचारी अब अपनी अवकाश यात्रा रियायत (LTC) का लाभ उठाते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत, तेजस और हमसफर एक्सप्रेस में ग्लोबल लेवल ट्रेवेल की सुविधा उठा सकते हैं.
नए वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इससे कई बड़ी जानकारी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया कि 2026 में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा.
छठे और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी में नहीं मर्ज किया गया. बल्कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के समय सैलरी, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है. ऐसे में इस समय महंगाई भत्ता इसमें शामिल नहीं होता है.
वेतन आयोग एक हाई लेवल कमेटी होती है. इसमें वेतन, वित्त, इकोनॉमी, मानव संसाधन के एक्सपर्ट होते हैं. वेतन आयोग कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत कर्मचारियों का पेंशन तय करने के लिए कई पहलुओं पर गौर करता है. इनमें महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति सबसे अहम फैक्टर होते हैं.
केंद्र सरकार इसे 2026 तक लागू कर सकती है. 8th Pay Commission के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी. आगे की प्रक्रिया की बात करें, तो 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकारों, PSU से कंसल्ट किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन (8th pay Commission) के लिए मंज़ूरी दी.
गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया गया है. 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा.
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3 फीसदी के इजाफे के साथ 53% हो चुका है और इसमें बढ़ोतरी के ऐलान के बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा?
1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक महंगाई भत्ते का बकाया नकद भुगतान किया जाएगा. आधिकारिक बयान के अनुसार, यह भत्ता 1 अक्टूबर 2024 से नियमित वेतन में जोड़ा जाएगा.
DA Hike: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया है. इसके बाद अब उनका डीए बढ़कर 50 फीसदी हो गया है.
DA Hike: बुधवार को मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है. इसके बाद इन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 53 फीसदी दो गया है. सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है.
Chhattisgarh DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक होने वाली है और इससे पहले ही सीएम विष्णु देव साय ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें मिलने वाले डीए में 4 फीसदी का इजाफे का ऐलान किया है.
PM Narendra Modi कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 3% DA Hike के साथ सरकार दिवाली गिफ्ट दे सकती है.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर डीए/डीआर बढ़ोतरी की घोषणा में देरी पर चिंता जाहिर की थी. महंगाई भत्ते की समीक्षा आम तौर पर साल में दो बार की जाती है. जनवरी और जुलाई से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की जाती है.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (Dearness Allowance Hike) से राज्य के करीब 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है. इस फैसले से राज्य के खजाने पर 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है.
केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा करने वाली है. CPI-IW आंकड़े के मुताबिक, कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा कर सकती है.
Union Budget 2024: बजट पेश किए जाने से पहले ही पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ओर से बिहार को झटका मिला है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बजट सत्र के पहले दिन साफ कर दिया है कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है, वह बिहार में नहीं है.
7th Pay Commission : कर्नाटक में राज्य कर्मचारी लंबे समय से 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की डिमांड कर रहे थे और अगस्त में कर्मचारी संघ ने हड़ताल की योजना भी बनाई थी. इस बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है.
सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए 4 फीसदी महंगाई राहत बढ़ाया जाएगा.