ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी (BBC), यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रसारक है, जिसका ब्रॉडकास्टिंग हाउस लंदन में है (BBC London). यह दुनिया का सबसे पुराना और कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारक है. कुल मिलाकर 22,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 19,000 सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारण में हैं. इसके अध्यक्ष रिचर्ड शार्प हैं (BBC President).
बीबीसी एक रॉयल चार्टर के तहत स्थापित किया गया था. 1 जनवरी 1927 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अस्तित्व में आया और रीथ को इसका पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया. 1 अप्रैल 2014 से, इसने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस शुरू किया गया है, जो 28 भाषाओं में प्रसारित होता है और अरबी और फारसी में व्यापक टीवी, रेडियो और ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करता है (BBC).
बीबीसी के कई प्रसारणों पर गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं. यह देखा गया है कि बीबीसी के कई प्रोग्राम धार्मिक भावनाओं को उकसाने का काम करती हैं. जैसे इराक युद्ध, राजनीति, नैतिकता और धर्म, साथ ही धन और स्टाफिंग को लेकर भी कई विवाद हो चुके हैं. कई विवादित समाचारों और प्रोग्रामिंग के लिए बीबीसी पर आरोप लगाए गए हैं. ईरान सर्वोच्च नेता अली खमेनेई ने बीबीसी को ब्रिटिश राजनीतिक साजिशों का एक उपकरण माना था. मंत्री होसैन सफर हरांडी ने 2009 में 'ईरान में अराजकता पैदा करने के बीबीसी के इतिहास और एक दूसरे के खिलाफ ईरानी समाज के विभिन्न स्तरों को स्थापित करने के प्रयासों' का हवाला देते हुए बीबीसी फ़ारसी टीवी को अवैध घोषित कर दिया था (BBC Controversy, Iran).
2008 में, बीबीसी के कुछ लोगों ने नवंबर 2008 के मुंबई हमलों में शामिल टेररिस्ट को 'बंदूकधारी' के रूप में लिखा था, जिसकी काफी आलोचना की गई थी. बीबीसी द्वारा 'बंदूकधारी' शब्द के इस्तेमाल के विरोध में, पत्रकार मोबाशर जावेद 'एम.जे.' अकबर ने घटना के बारे में बीबीसी की रिपोर्ट की आलोचना की (BBC Controversy Mumbai Attack).
फरवरी 2021 में, चीन ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क (CGTN) ने चीन में जातीय अल्पसंख्यक उइगरों के उत्पीड़न के बीबीसी के कवरेज को रद्द कर दिया था. साथ ही, चीनी अधिकारियों ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को देश में प्रसारित करने से प्रतिबंधित कर दिया (BBC Controversy China).
जनवरी 2023 में, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) को लेकर काफी विरोध हुआ. देश में धार्मिक मतभेदों के बीच केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया. बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को एक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है (BBC Controversy India).
टीवी प्रोडक्शन और पत्रकारिता में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले, भारतीय मूल के मीडिया दिग्गज डॉ. समीर शाह ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन (BBC) के नए अध्यक्ष पद के लिए ब्रिटेन सरकार के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं.
40 साल से ज्यादा समय तक ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में काम कर चुके भारतीय मूल के मीडिया कार्यकारी डॉ. समीर शाह को बीबीसी के नए प्रमुख के तौर पर चुना गया है. स्वतंत्र टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन कंपनी जुनिपर के सीईओ और मालिक, शाह ने 2007 और 2010 के बीच बीबीसी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया है.
पीएम मोदी 21 जून को अमेरिका जाने वाले हैं. उनकी इस यात्रा को लेकर अमेरिका काफी उत्साहित है लेकिन इसी बीच खबर है कि मानवाधिकार समूह पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे.
बीबीसी पर आयकर विभाग ने कुछ महीने पहले शिकंजा कसा था. तब बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर आईटी की टीम ने तीन दिन तक सर्वे किया था. तब आयकर विभाग ने कहा था कि बीबीसी द्वारा दिखाई गई आय भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है. अब बीबीसी ने माना है कि उसने पिछले कुछ सालों में अपनी कम आय दिखाई.
पश्चिम बंगाल में फिल्म 'The Kerala Story' को बैन करने के फैसले को TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने जायज ठहराते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर हमें लेक्चर देते हैं. पूछना चाहता हूं कि आपने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध क्यों लगाया.
बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सरकारी नियुक्तियों से संबंधित सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वाली एक रिपोर्ट आने के बाद यह कदम उठाया. रिपोर्ट में पाया गया कि शार्प ने तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए ऋण के संबंध में सार्वजनिक नियुक्तियों के नियमों का उल्लंघन किया था.
BBC Documentary Case: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग मामले में छात्र को एक साल के लिए डीबार किया है. छात्र ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीयू से 3 दिन में जवाब मांगा है. फिलहाल छात्र एक साल तक अपने कोर्स की परीक्षा या वाइवा नहीं दे सकता है.
2019 में भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश को लेकर अपनी FDI पॉलिसी में कुछ बदलाव किए थे. लेकिन BBC ने ढाई साल बीतने के बाद भी इन नियमों को लागू नहीं किया. आजतक के पास वे ईमेल मौजूद हैं जिसमें नियमों को लेकर कंपनी में हुई हुई बातचीत मौजूद है. लेकिन BBC ने पकड़े जाने के डर से डिलीट कर दिया. देखें रिपोर्ट.
फरवरी में इनकम टैक्स ने BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर छापे मारे थे. जांच एजेंसी ने इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी के आरोपों में ये कार्रवाई की थी. इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद ED ने BBC के खिलाफ जांच शुरू की थी. अब फेमा के उल्लंघन के आरोपों पर ED जांच में जुट गई है.
छात्र लोकेश चुग ने कहा कि बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री प्रतिबंध का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है. इस पर अप्रैल में सुनाई होनी है लेकिन विश्वविद्यालय ने पहले ही इसे बैन घोषित करके सजा सुना दी. मेरी पीएचडी वाइवा अभी होने हैं, लेकिन इससे पहले प्रतिबंध लग जाने से मेरा भविष्य खराब हो सकता है.
BBC के पत्रकार और न्यूज एंकर गैरी लिनेकर ने ब्रिटेन की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया. इसके बाद BBC ने गैरी को ससपेंड कर दिया. जिसके विरोध में BBC के बाकी पत्रकारों ने अपनी ही संस्था के खिलाफ बगावत कर दी. आखिरकार BBC को गैरी का निलंबन वापस लेना पड़ा. देखें वीडियो.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीबीसी पर तीखा हमला किया है. प्रसिद्ध एंकर गैरी लिनेकर के विवादित ट्वीट के कारण BBC ने उनकी सोशल मीडिया गितिविधि को ही सस्पेंड कर दिया था. इसे लेकर बीबीसी की सोशल मीडिया पर भी आलोचना हो रही है.
BBC Documentary Row: बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद थमा नहीं है. अब इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ गुजरात विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है. शुक्रवार विधानसभा के सदन में पारित प्रस्ताव में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई. बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की सदन में निंदा भी की गई.
फरवरी में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी. इनकम टैक्स ने यह छापा इंटरनेशल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर की थी. बुधवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने जयशंकर के सामने इस मुद्दे को उठाया. जिसपर जयशंकर ने कड़ा जवाब दिया है.
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जिम शैनन ने विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के राज्य सचिव से दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तरों पर छापेमारी पर बयान देने को कहा. इसको लेकर सरकार की ओर से बयान दिया गया.
आयकर विभाग ने बीबीसी इंडिया के दफ्तरों पर इनकम टैक्स एक्ट 133ए के तहत सर्वे किया था. इस दौरान पता चला कि बीबीसी इंडिया ने आय कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की गई. आईटी की टीमों को ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियों का पता चला है.
आयकर विभाग ने मंगलवार को बीबीसी इंडिया के दफ्तरों पर सर्वे शुरू किया था, जो तीन दिन बाद गुरुवार को खत्म हुआ. आयकर विभाग का कहना है कि बीबीसी के कर्मचारियों के बयान, डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों के जरिए कई वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है. साथ ही ट्रांसफर प्राइसिंग दस्तावेज के संबंध में भी कई विसंगतियां सामने आई हैं.
Income Tax Action On BBC: वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निशान पर मीडिया संस्थान बीबीसी (BBC) आ गया है और शुक्रवार को अलग-अलग दफ्तरों पर आयकर अधिकारियों की टीमों की एंट्री से हड़कंप मचा हुआ है.
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में तीन दिन तक चली आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म हो गई है. बीबीसी ने बयान जारी कर बताया कि आयकर की टीमें हमारे दिल्ली और मुंबई दफ्तरों से लौट गई हैं. हम जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे. हमें उम्मीद है कि इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा.
बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन जारी है. इस पर देश के विपक्षी दल कह रहे हैं कि BBC को गुजरात दंगों पर अपनी डाॅक्यूमेंट्री दिखाने की सज़ा दी जा रही है. वे इस कार्रवाई नियमों का उल्लंघन भी बता रहे हैं. बीबीसी मामले से जुड़े क्या हैं लेटेस्ट अपडेट्स? देखें ये वीडियो.
बीबीसी ने मंगलवार को उसके दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आईटी की छापेमारी के बाद से अपने शीर्ष अधिकारियों को भी जांच में सहयोग करने को कहा है. इसके लिए बीबीसी इंडिया ने बकायदा दिशानिर्देशों की एक सूची अपने कर्मचारियों को भेजी है. इन दिशानिर्देशों में कर्मचारियों को बताया गया है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है.