भारतीय किसान यूनियन
भारतीय किसान यूनियन (Bhartiya Kisan Union) भारत में एक किसानों का एक प्रतिनिधि संगठन है. इसकी स्थापना पंजाब खेतीबाड़ी यूनियन (पंजाब फार्मिंग यूनियन) के चौधरी चरण सिंह ने की थी, जो बाद में पंजाब में इसकी शाखा बन गई. यह संघ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़ा है. इसका राष्ट्रीय मुख्यालय उत्तर प्रदेश के सिसौली में स्थित है (Bhartiya Kisan Union Headquarters). इसकी 31 यूनियनें हैं (Totak Unions in BKU).
भारतीय किसान यूनियन (BKU) की नींव मई 1972 में पंजाब खेतीबाड़ी जमींदारी यूनियन के गठन के साथ पड़ी और चंडीगढ़ में 11 किसान समूह का विलय हुआ (Bhartiya Kisan Union Founded). 1978 में, जनता पार्टी (सेक्युलर) के भारतीय लोक दल के साथ मिलकर किसानों के लिए एक राष्ट्रीय मंच बनाने के इरादे से PKU को BKU में बदल दिया गया था. 12 दिसंबर 1980 को, एक अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीकेयू के दायरे में किसान संघर्ष समिति (हरियाणा), रायतु संघ (कर्नाटक) और व्यवसायगल संघम (तमिलनाडु) का एकीकरण हुआ. 1982 में, बीकेयू में का विभाजन हुआ और जल्द ही इसे रोक भी दिया गया. 17 अक्टूबर 1986 को महेंद्र सिंह टिकैत ने इसे एक गैर-पक्षपातपूर्ण संगठन के रूप में पुनर्गठित किया (BKU Reorganised by Mahendra Singh Tikait). 1980 के दशक के दौरान, भारतीय किसान यूनियन ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया जिससे इसे लोकप्रियता मिली. 1988 में मेरठ घेराबंदी और उसी साल बाद में बोट क्लब रैली ने बीकेयू को व्यापक पहचान दी. उन्होंने गन्ने की कीमतों पर नियंत्रण, किसानों को कर्ज माफी और पानी और बिजली की दरों को कम करने जैसी मांगे रखी जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली. संघ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश शाखा की स्थापना 17 अक्टूबर 1986 को महेंद्र सिंह टिकैत ने की थी (Bhartiya Kisan Union History).
भारतीय किसान संघ खुद को एक गैर-पक्षपाती किसान प्रतिनिधि संगठन बताता है. संघ का घोषित उद्देश्य चुनावी राजनीति की स्थापना के बाहर से एक दबाव समूह के रूप में कार्य करना है. संघ विश्व व्यापार संगठन (WTO) को एक गलत शासन के रूप में देखता है जो निगमों के हितों की सेवा करता है और भारतीय किसानों और अन्य विकासशील देशों के किसानों को पीड़ित करके असमान प्रतिस्पर्धा की सुविधा देता है. BKU कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने, उत्पादों पर पेटेंट समाप्त करने की पैरवी करता है (Bhartiya Kisan Union Ideology).
कल भगवंत मान से बहस, आज किसान नेताओं के घर पहुंची पुलिस, धरने से पहले चंडीगढ़ और बरनाला में एक्शन
डॉक्टरों की टीम ने किसानों पर अपने साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की देखरेख करने से इनकार कर दिया है. वहीं किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के प्रमुख डल्लेवाल के इलाज में गंभीर चूक का आरोप लगाया है.
सरकार ने 14 फरवरी को चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसानों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए बैठक का प्रस्ताव दिया है. केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी.
भारतीय किसान यूनियन फरवरी में उत्तर प्रदेश में 11 महापंचायत करेगा. यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसकी घोषणा प्रयागराज में कुंभ के दौरान आयोजित किए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में की. ये महापंचायत 9 फरवरी से फिरोजाबाद से शुरू होगी.
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 26 जनवरी को देश भर में 'ट्रैक्टर मार्च' करने की अपील की. SKM ने रविवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ उनकी लंबित मांगों पर चर्चा करें.
नए साल 2025 की शुरुआत पर ही मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए, जिनमें डीएपी उर्वरक कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज और फसल बीमा योजना में सुधार शामिल हैं. देखिए VIDEO
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वे आत्महत्या के लिए उकसाने के आपराधिक अपराध में शामिल हैं. शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार को स्थिति अनुकूल होने पर केंद्र से किसी भी प्रकार का लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मांगने की अनुमति दी, और उम्मीद जताई कि राज्य सरकार डल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने के उसके निर्देश का पालन करेगी.
शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में 21 दिन से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है. इस बीच कांग्रेस सांसद और पार्टी के पंजाब प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने पहुंचे.
शंभू बॉर्डर पर आज एक बार फिर संग्राम छिड़ गया. किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाने पर अड़े रहे. पैदल मार्च के जरिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे किसानों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे गए.
भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वे शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर पहुंच कर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलेंगे.
Farmers Movement: किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं. एक सकारात्मक माहौल है और किसानों में उत्साह है. हम बैठक करेंगे और उसके बाद शंभू बॉर्डर पर एक पीसी बुलाएंगे. हम आपको अपनी आगे की योजनाओं के बारे में बताएंगे.
Protesting Farmers Delhi March: पुलिस की ओर से प्रतिरोध का सामना करने के बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली चलो मार्च रोक दिया है. हरियाणा पुलिस ने किसानों से अपने विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस से आवश्यक अनुमति लेने को कहा. इसे लेकर शंभू में प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच बहस हो गई. इस बीच, पुलिस ने दावा किया कि किसान एक भीड़ के रूप में आगे बढ़ रहे थे, न कि 101 किसानों के जत्थे के रूप में.
किसानों ने शंभू बॉर्डर पर जहां अपना बेस कैंप बनाया है, वह पंजाब के क्षेत्र में आता है. प्रदर्शनकारी किसानों ने आंसू गैस के गोलों को जूट के गीले बोरों से ढंककर धुएं से बचने का जुगाड़ निकाला. कई किसानों को पुलिस द्वारा सड़क पर लगाए गए लोहे के कीलों और कंटीले तारों को उखाड़ते देखा गया.
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को अलीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वह किसान नेताओं की एक बैठक में भाग लेने के लिए ग्रेटर नोएडा जा रहे थे. टिकैत और उनके साथियों को यमुना एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ने से रोकने के बाद बस से टप्पल पुलिस स्टेशन ले जाया गया.
किसान आज नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पॉइंट जीरो पर महापंचायत करने जा रहे हैं. किसानों के इस बड़े प्रदर्शन के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है. इसे देखते हुए नोएडा पुलिस ट्रैफिक को लेकर लगातार अपडेट दे रही है.
राकेश टिकैत ने प्रशासन को चेतावनी दी कि वह दो घंटे में नोएडा आएंगे और जहां भी गिरफ्तार नेताओं को रखा गया है, वहीं पर मीटिंग करेंगे. इन घटनाओं के चलते नोएडा में फिर से बड़े आंदोलन के आसार दिखाई दे रहे हैं और किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है. इन घटनाक्रमों ने एक बार फिर जमीन के अधिकार और मुआवजे के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है.
बातचीत खास तौर पर दो मुद्दों पर थी. पहला मुद्दा था कि जो जमीन किसानों से अधिग्रहित की गई है, उसका 10% डेवलप एरिया किसानों को दिया जाए और दूसरा यह कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में पास किया गया था, उसे नोएडा और आसपास के इलाकों में भी लागू किया जाए ताकि किसानों को ज्यादा मुआवजा मिले.
पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रविवार को पूरे राज्य में सड़कें बंद करने का ऐलान किया है. 13 अक्टूबर को तीन घंटे के लिए उक्त जाम लगाया जाएगा. इसका ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल द्वारा किया गया है.
चंडीगढ़ में किसानों ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. 10 हजार से अधिक किसान चंडीगढ़ के सेक्टर-34 में राशन पानी के साथ अपना तंबू गाड़ चुके हैं. उगराहां की अगुवाई में हो रहे इस आंदोलन में किसानों ने साफ कर दिया कि इस बार सिर्फ सीएम के आश्वासन से बात नहीं बनेगी. देखें पंजाब आजतक.
किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं….इस बार किसान, तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे.किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इसका ऐलान किया गया है.
किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 1 अगस्त को वह मोदी सरकार की 'अर्थी' जलाएंगे. इस दौरान एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है. किसानों ने रणनीति बनाई है कि 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा.