बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) भारत में महाराष्ट्र और गोवा राज्यों का उच्च न्यायालय है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश भी इसके न्यायाधिकार में आते (Bombay High Court Jurisdiction). यह मुंबई में स्थित है (Bombay High Court Location), और भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है. बॉम्बे हाई कोर्ट की महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में शाखाएं हैं (Bombay High Court Benches).
न्यायमूर्ति एम. सी. छागला स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे (Bombay High Court First Indian Chief Justice Post Independence). स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल इसी न्यायालय से थे (First CJI, AG, SG from Bombay High Court). भारत की आजादी के बाद से, इस अदालत से 22 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है और 8 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित किया गया है (Bombay High Court Judges Promoted to Supreme Court).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. बॉम्बे हाई कोर्ट में 94 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 71 स्थायी और 23 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Bombay High Court Sanctioned Strength).
बॉम्बे हाई कोर्ट भारत में तीन उच्च न्यायालयों में से एक था, जिसे प्रेसीडेंसी टाउन में क्वीन विक्टोरिया के पेटेंट के तहत 26 जून, 1862 को स्थापित दिया गया था. इसका उद्घाटन 14 अगस्त, 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत किया गया था (Bombay High Court Inauguration Date). इस उच्च न्यायालय की मौजूदा इमारत पर काम अप्रैल 1871 में शुरू हुआ और नवंबर 1878 में पूरा हुआ था (Bombay High Court Building Completion Date). इसे ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल जेम्स ए फुलर ने डिजाइन किया था (Bombay High Court Building Designer). बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एन्सेम्बल का हिस्सा है, जिसे 2018 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था (Bombay High Court Building added to World Heritage Sites).
कुरैशी के वकील मिहिर देसाई और हसनैन काज़ी ने तर्क दिया कि कुरैशी को 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि PFI पर 27 सितंबर 2022 को प्रतिबंध लगाया गया. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने UAPA के तहत कोई अपराध किया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले पर कहा है कि आत्महत्या की धमकी देकर अपने पति और परिवार को जेल भेजने की धमकी देना 'क्रूरता' के समान है. पति ने दावा किया कि शादी के बाद पत्नी के माता-पिता अक्सर ससुराल आते थे और उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करते थे. दावा किया गया है कि 17 अक्टूबर 2010 को पत्नी बिना किसी जानकारी के ससुराल छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई थी.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 'बिग बॉस 13' के कंटेस्टेंट विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ ने बॉलीवुड निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए हिंदुस्तानी भाऊ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसले में फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने दोष के बिना संपत्ति के मालिकों को सुनवाई का मौका दिए बिना की गई विध्वंस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की है.
हिंदुस्तानी भाऊ ने दावा किया कि फराह खान ने फरवरी 2025 में 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' के एक एपिसोड के दौरान हिंदू त्योहार होली के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी. अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पुलिस द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं की गई है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया. याचिका में घरों को तोड़े जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने फिलहाल अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है. यह फैसला नागपुर में चल रहे बुलडोजर अभियान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
जस्टिस संदीप मारणे की बेंच ने पाया कि आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट अस्पष्ट थी और साक्ष्यों की पर्याप्त जांच नहीं की गई थी. कोर्ट अधिवक्ता सना रईस खान के माध्यम से पुरुष बैंक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 30 सितंबर 2022 की ICC रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे कार्यस्थल पर कदाचार का दोषी पाया गया था.
जस्टिस एन. आर. बोरकर ने इस मामले की सुनवाई अपने चैंबर में की, क्योंकि इसमें एक न्यायिक अधिकारी शामिल थे. सोमवार को जस्टिस बोरकर ने कहा, 'विस्तृत जजमेंट में दिए गए कारणों की वजह से यह याचिका खारिज की जा रही है.' हालांकि, इस पर विस्तृत जजमेंट अभी जारी नहीं किया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई पुलिस को शस्त्र लाइसेंस जारी करने में अनावश्यक देरी पर कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट का कहना था कि यह खेलप्रेमियों के प्रति बेहद अनुचित है. पेशे से डॉक्टर और शूटर साइरस मेहता ने लाइसेंस की मांग की थी, जिसकी प्रक्रिया फरवरी से लंबित थी.
नम्रता अंकुश कवले और अंकुश कवले ने एडवोकेट नितिन कसलीवाल और अनिकेत पवार के माध्यम से याचिका दायर की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी तस्वीर का अवैध रूप से विभिन्न सरकारी और राजनीतिक प्रचार सामग्री में उपयोग किया गया.
बॉम्बे हाई कोर्ट से गौतम अडानी को क्लीनचिट, 2012 से चल रहा था मामला
Big Relief To Gautam Adani : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरबपति गौतम अडानी और उनके भाई राजेश अडानी को सोमवार को बड़ी राहत देते हुए 2012 से चल रहे एक मामले में क्लीनचिट दे दी है.
आरोपी वंदना काले को जमानत देते हुए जस्टिस शिवकुमार डिगे की बेंच ने कहा, "आवेदक चार साल और 6 महीने से ज्यादा वक्त से सलाखों के पीछे है, फिर भी मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है. कारावास अवधि को देखते हुए, उसे और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है."
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के खिलाफ 2022 में दायर एक याचिका को वापस लेने की अनुमति दी है. इस याचिका में उन पर जबरन वसूली के आरोप लगाए गए थे. मामला 2019 का है, जब नायक पर आरोप था कि उन्होंने चंदन की तस्करी के एक केस में 25 लाख रुपये की मांग की थी.
एमिक्स क्यूरी (न्यायालय मित्र) मंजुला राव ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए थी. एमिक्स क्यूरी ने हाईकोर्ट में कहा कि जिस समय राज्य CID ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली, उसी समय FIR दर्ज होनी चाहिए थी.
मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट्स से संबंधित मामले में फ्रेंच कंपनी सिस्ट्रा ने अपनी याचिका वापस ले ली है. एमएमआरडीए को बड़ी राहत मिली है. बीते महीने ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएमआरडीए को निर्देश दिया था कि सिस्ट्रा के साथ मेट्रो प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार करना होगा.
बॉम्बे HC ने एक सौतेले बेटे को अपनी सौतेली मां के अपहरण की कहानी गढ़ने के लिए फटकार लगाई है. अदालत ने व्यक्ति को घर तुरंत घर खाली करने का निर्देश दिया है, जहां से उसने साल 2022 में अपनी सौतेली मां को बेदखल किया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र कैसीनो (कंट्रोल एंड टैक्स) अधिनियम, 1976 को पुनर्जीवित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि कानून को कभी लागू नहीं किया गया और 2023 में इसे निरस्त करना विधायिका के अधिकार के अंदर था.
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार 8 नवंबर, 2023 को जब पुलिसकर्मी गश्त पर थे, तो संदेह के आधार पर उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और उसने खुलासा किया कि उसके पास मेफेड्रोन (MD) है. कथित तौर पर उसके पास से 53 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया.
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस नीला गोकले की बेंच ने अतिरिक्त लोक अभियोजक केवी सास्ते से कहा कि ये गरीब लोग हैं, उनकी जमा रकम रखकर आप क्या हासिल करेंगे? सास्ते जी, ये रकम वापस करनी ही होगी. आपके अधिकारियों पर जुर्माना लगेगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर मामले में सरकार से पूछा है कि क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है या नहीं? हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की. हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया. रिपोर्ट में एनकाउंटर का 'फर्जी' होने की बात कही गई.