बजट 2024

आज यानी 23 जुलाई 2024 की सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट (Budget 2024) पेश किया. 22 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद संसद का बजट सत्र शुरू हुआ था. इससे पहले केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में बनी सकरार ने बनी है और Modi 3.0 का ये पहला बजट था. इस बार बजट में कई बड़े ऐलान हुए. पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में Nirmala Sitharaman का ये लगातार सातवां बजट था. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था (Budget 2024). वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए अपने बजट भाषण में उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की घोषणा की थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 6.4 प्रतिशत से काफी कम था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है. ये अंतरिम बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद थी. इस बजट में  महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया है. 

पीएम मोदी ने कहा, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं. गरीबों के लिए हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए. अब हमने 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा है. 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था. अब तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का नया लक्ष्य रखा है. आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा. सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी. 

अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है. 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है. इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है. रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है.

स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है. लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा. राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी.

3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा. रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है. यह GDP का 3.4% होगा. राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है. 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है.

आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा. तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा.  हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया. ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा.

लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे. साथ ही, 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे.

सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा. मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा.

जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया गया है. भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है. डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है. 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है.

4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा था. पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है. मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ से 86 हजार करोड़ का बजट किया गया है. स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है. 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं. 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर की गई है. पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं. महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए. 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई. गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं.
तीन नए रेल कॉरिडोर शुरू होंगे