सरकारी योजनाएं
Sarkari Yojana 2022 माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिवर्ष जनहित के लिए अनेक योजनाएं बनाती हैं. भारत सरकार सभी स्तरों पर समय समय पर समाज के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए कल्याण योजनाओं की घोषण करती है. ये योजनाएं केन्द्रीय, राज्य विशिष्ट या केन्द्र और राज्यों के बीच एक संयुक्त गठबंधन होती है. सरकार की अनेक कल्याण योजनाओं से व्यक्ति लाभ उठा सकते है (Government Scheme).
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा करती रहती है. सराकर की योजनाओं में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक रक्षा के लिए योजनाएं, गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड, स्वामित्व योजना, आयुष्मान सहकार योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, स्वनिधि योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना, अग्निपथ भर्ती योजना, किसान योजना ई-केवाईसी ऑनलाइन, रेल कौशल विकास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना शामिल हैं. साथ ही पशु रक्षा के लिए पशुपालन की योजना, केन्द्रीय पशु समूह पंजीकरण योजना भी हैं (Some Sarkari Yojana).
PFRDA के मुताबिक, साल 2024-25 में 1.17 करोड़ से ज्यादा नए लोग इस योजना के साथ जुड़े पिछले तीन सालों से हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नए लोग इस योजना में शामिल हो रहे हैं. अब यह योजना लोगों को खूब पसंद आ रही है. इस योजना के तहत अबतक 44780 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हो चुके हैं.
LIC Kanyadan Policy : देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी की स्कीम्स सुरक्षित निवेश के साथ ही जोरदार रिटर्न के लिए लोकप्रिय हैं. खासतौर पर बेटियों के लिए भी एलआईसी के पास शानदार स्कीम्स हैं.
CBIC ने कहा कि UPI ने ग्रामीण समुदायों में लोगों के भुगतान करने और पैसा पाने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे कैश की आवश्यकता समाप्त हो गई है. पोस्ट में कहा कि सरकार 2000 रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांजेक्शन पर GST लगाने पर विचार किए जाने के दावे पूरी तरह से झूठे, भ्रामक और निराधार हैं. अभी सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है.
राजीव युवा सरकारी स्कीम (Rajiv Yuva Scheme) के तहत 4 लाख रुपये का लोन कम ब्याज पर दिया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य पात्र आवेदकों के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करके नए बिजनेस की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है. इस योजना के तहत पात्रता आय और आयु के हिसाब से तय की जाएगी.
EPFO News: केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि ईपीएफओ द्वारा बीते कुछ समय में किए गए सुधारात्मक बदलावों के चलते क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस अब बेहद आसान हो गया है.
FM Nirmala Sitharaman ने पीपीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए PPF Account में नॉमिनी अपडेशन के लिए लगने वाले चार्ज को खत्म कर दिया है और इस संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी शेयर की है.
पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में UPS को लागू करने के लिए आवश्यक विनियमनों को पूरा किया है. यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तीन समूहों पर लागू होगी.
PPF Investment Tips: पीपीएफ (PPF) में निवेश का कैलकुलेशन महीने की 5 तारीख के हिसाब से किया जाता है और अगर निवेशक इस तारीख तक अपना निवेश पूरा कर देते हैं, तो उसे पूरे महीने का ब्याज मिल जाता है.
Unified Pension Scheme : अप्रैल की शुरुआत के साथ पेंशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव हो रहा है. अब NPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है.
8 लाख करोड़ का ये कर्ज 26 साप्ताहिक नीलामियों के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सिक्योरिटी 3 से 50 वर्षों के बीच की अवधि में परिपक्व होंगी. यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान सरकार सिक्योरिटीज के जरिए 8 लाख करोड़ रुपये जुटाएगी. यह राशि राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है.
Tax Saving Investment Deadline: टैक्स सेविंग के लिए निवेश करने का आखिरी मौका करीब है. इसके लिए आप 31 मार्च 2025 तक निवेश करके टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को कटने से बचा सकते हैं.
Mahila Samriddhi Scheme के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किए गए बजट 2025 (Delhi Budget) में 5100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे.
Unified Pension Scheme from 1st April: केंद्र सरकार के कर्मचारी जो पहले से ही एनपीएस में शामिल है, उनके पास यूपीएस में स्विच करने का विकल्प होगा. खास ये है कि UPS के तहत इंडेक्सेशन भी जोड़ा गया है. मतलब महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी.
सुकन्या समृद्धि योजना को जनवरी 2015 में लागू किया गया था और यह लगातार जारी है. वहीं महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट को अप्रैल 2023 में 2 साल के लिए शुरू किया गया था. यह स्कीम 31 मार्च, 2025 तक ही वैलिड है.
एलआईसी की स्मार्ट पेंशन प्लान (Smart Pension Plan) योजना में सिंगल और ज्वाइंट में अकाउंट खुलवाया जा सकता है. ज्वाइंट में एक व्यक्ति के मौत के बाद दूसरे व्यक्ति को जीवनभर पेंशन का लाभ मिलता रहेगा.
पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे. अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा.
छोटे व्यापारी 2000 रुपये तक के UPI व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन पर 0.15% इन्सेंटिव पा सकते हैं. इसके विपरीत, बड़े व्यापारियों को ऐसे लेनदेन के लिए कोई इन्सेंटिव नहीं मिलेगा. इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 2000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर प्रति लेनदेन के हिसाब से 0.15% का इन्सेंटिव अमाउंट दिया जाएगा.
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna: पीए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभ पाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है. सरकारी आंकड़ों को देखें, तो बीते 10 मार्च तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने घरों पर सोलर पैनल इंस्टाल करा लिए थे.
PF Account से पैसों की निकासी के लिए नियम और शर्तें लागू की गई हैं. ऐसे में अगर कोई एक महीने से बेरोजगार है, तो वह खाते में कुल जमा रकम का 75% निकाल सकता है.
अक्सर लोगों को समय से निवेश करने की सलाह दी जाती है. अगर आपका लक्ष्य बड़ा अमाउंट पेंशन के तौर पर लेना है तो सरकार की NPS स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है, जो रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा का पेंशन आपको दे सकती है.
बीमा सखी योजना का लक्ष्य एक साल के भीतर 100,000 बीमा सखियों को इस योजना के तहत जोड़ना है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट बनने, आजीविका कमाने और गांवों में बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का मौका दिया जा सके.