सरकारी योजनाएं
Sarkari Yojana 2022 माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिवर्ष जनहित के लिए अनेक योजनाएं बनाती हैं. भारत सरकार सभी स्तरों पर समय समय पर समाज के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए कल्याण योजनाओं की घोषण करती है. ये योजनाएं केन्द्रीय, राज्य विशिष्ट या केन्द्र और राज्यों के बीच एक संयुक्त गठबंधन होती है. सरकार की अनेक कल्याण योजनाओं से व्यक्ति लाभ उठा सकते है (Government Scheme).
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा करती रहती है. सराकर की योजनाओं में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक रक्षा के लिए योजनाएं, गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड, स्वामित्व योजना, आयुष्मान सहकार योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, स्वनिधि योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना, अग्निपथ भर्ती योजना, किसान योजना ई-केवाईसी ऑनलाइन, रेल कौशल विकास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना शामिल हैं. साथ ही पशु रक्षा के लिए पशुपालन की योजना, केन्द्रीय पशु समूह पंजीकरण योजना भी हैं (Some Sarkari Yojana).
भविष्य निधि (PF) पर रिटर्न पिछले वित्त वर्ष के लिए घोषित 8.25% ब्याज दर से कम रहने की संभावना है. गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की 2024-25 के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन पर ब्याज दर पर चर्चा करने के लिए 28 फरवरी को बैठक होने वाली है.
Universal Pension Scheme: सरकार कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रमिकों से लेकर गिग वर्कर्स तक को पेंशन के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है और इसके लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाई जा सकती है और इसके प्रपोजल डॉक्युमेंट पर काम भी शुरू हो गया है.
Money Double Saving Scheme: पोस्ट ऑफिस में हर आयु वर्ग के लिए सेविंग स्कीम्स संचालित की जा रही है और सुरक्षित निवेश के साथ ही जोरदार रिटर्न के मामले में भी ये खासी पॉपुलर हो रही हैं.
EPFO Extend UAN Activation Deadline: ईपीएफओ की ELI Scheme का लाभ लेना चाहते हैं या फिर अपने पीएफ खाते को ट्रैक करना चाहते हैं, तो इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट करना जरूरी है. इस काम को 15 मार्च तक किया जा सकता है.
एनपीएस अकाउंट पोर्टेबल होता है यानी इसे देश में कहीं से भी चलाया जा सकता है. इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कुल डिपॉजिट पर 60 फीसदी हिस्सा निकाला जा सकता है. बाकी का 40 फीसदी हिस्सा पेंशन योजना में चला जाता है.
इस योजना को LIC की वेबसाइट (Online Purchase) से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है या फिर ऑफलाइन एलआईसी एजेंट, POSP-Life Insurance और कॉमन सर्विस सेंटर (Common Public Service Centers) के जरिए भी खरीदा जा सकता है.
यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो लास्ट 12 महीने की ऐवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा. कर्मचारी को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी.
लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के चेयरमैन एसएन सुब्रह्ममण्यम (SN Subrahmanyan) बीते दिनों अपने कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे काम की सलाह देकर सुर्खियों में आए थे और एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसे लेकर बहस छिड़ गई है.
SGB Scheme की शुरुआत सरकार ने नवंबर 2015 में की थी. इस योजना के तहत सरकार लोगों को बाजार से कम भाव पर सोने में निवेश करने का विकल्प देती है. इसके साथ ही निवेश पर 2.5 फीसदी का निश्चित ब्याज दिया जाता है.
Haryana में आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खबर है, 3 फरवरी से राज्य के 600 प्राइवेट हॉस्पिटल इस सरकारी योजना के तहत मुफ्त इलाज देना बंद करने वाले हैं.
76th Republic Day 2025 की परेड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई 'लखपति दीदी' (Lakhpati Didi Yojna) की झलक भी देखने को मिली. इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी.
अक्सर लोग NPS को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन यहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी. साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे आप हर महीने 1 लाख रुपये की पेंशन उठा सकते हैं और इसके लिए आपको कितना निवेश करना होगा और कितने वक्त लगेंगे?
ईपीएफओ सिस्टम में कई अपडेट हुए हैं. सबसे नया अपडेट यह है कि सदस्य बिना कोई दस्तावेज जमा किए आसानी से अपनी पर्सनल जानकारी एडिट कर सकते हैं, जिसमें उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, मैरिज स्टेटस, जीवनसाथी का नाम, एंट्री और एजिट की डेट और अन्य जानकारी शामिल है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अक्सर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है, ताकि सदस्यों को सही लाभ मिल सके. इसी के तहत ईपीएफओ ने ट्रांसफर नियमों में भी बदलाव किया है. अब कर्मचारी आसानी से खुद ही अपने EPF अकाउंट को ट्रांसफर कर सकेंगे.
इस योजना के तहत 12 राज्यों के 230 जिलों के 50 हजार से ज्यादा गांव शामिल हैं. अब तक 1.53 लाख से ज्यादा गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड (SVAMITVA Scheme Property Card) तैयार किए जा चुके हैं.
PM मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 52,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को 'स्वामित्व योजना' के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए. इस दौरान PM ने कहा कि इस योजना से 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुलेगा. देखें Video.
PM मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 52,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को 'स्वामित्व योजना' के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए. इस दौरान PM ने कहा कि इस योजना से गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुलेगा. देखें...
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna का लाभ लेना अब और भी आसान हो गया है. सरकार की ओर से इस स्कीम में दो नए पेमेंट मॉडल शामिल किए गए हैं, जिनके जरिए एक भी पैसा खर्च किए बिना अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए जा सकते हैं.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) रिटायर्ड लोगों को फिक्स्ड रिटर्न प्रोवाइड कराती है. साथ ही इस योजना में आप बिना रिस्क निवेश कर सकते हैं. सरकार की ओर से चलाई जाने वाली यह योजना छोटी बचत योजनाओं में से सबसे ज्यादा ब्याज देती है.
PPF योजना इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) की सुविधा प्रोवाइड कराता है. इसकी मैच्योरिटी पीरियड 15 साल के लिए होती है, लेकिन आप चाहें तो दो बार इसे 5-5 साल करके बढ़ा सकते हैं. यानी कुल 25 सालों तक इसमें आप निवेश कर सकते हैं.
LIC’s Bima Sakhi Yojana: प्रधानमंत्री मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को एलआईसी की बीमा सखी स्कीम लॉन्च की थी, इसके तहत महिलाओं को तीन साल स्टाइपेंड के साथ LIC Agent बनने की ट्रेनिंग दी जाती है.