भारतीय प्रशासनिक सेवा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं की प्रशासनिक शाखा है (Administrative Arm of All India Services of Government of India). इसे भारत की प्रमुख केंद्रीय सिविल सेवा माना जाता है. आईएएस भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवाओं की तीन भुजाओं में से एक है. इन तीनों सेवाओं के सदस्य भारत सरकार के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों की सेवा करते हैं. IAS अधिकारियों को विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे संवैधानिक निकायों, कर्मचारियों और लाइन एजेंसियों, सहायक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, नियामक निकायों, वैधानिक निकायों और स्वायत्त निकायों में भी तैनात किया जाता है (IAS Cadre Allocation).

ईस्ट इंडिया कंपनी की अवधि के दौरान, सिविल सेवाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया था. 1858 में Honourable East India Company's Civil Service (HEICCS) को भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) से रिप्लेस किया गया था, जो 1858 और 1947 के बीच भारत में सर्वोच्च सिविल सेवा बन गई. आईसीएस में अंतिम नियुक्तियां 1942 में की गई थीं. 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद आईसीएस को भारतीय प्रशासनिक सेवा नाम दिया गया. आधुनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा भारत के संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 312(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत बनाई गई थी (IAS History).

सेवा की पुष्टि होने पर, एक आईएएस अधिकारी एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट के रूप में प्रोबेशन पीरियड में कार्य करता है. इस प्रोबेशन को पूरा करने के बाद उसकी एक जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में एक कार्यकारी प्रशासनिक भूमिका होती है जो कई वर्षों तक चलती है. इस कार्यकाल के बाद, एक अधिकारी को एक संभागीय आयुक्त के रूप में पूरे राज्य के प्रशासनिक प्रभाग के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है. वेतन मैट्रिक्स के उच्च वेतनमान प्राप्त करने पर, आईएएस अधिकारी सरकारी विभागों या मंत्रालयों का नेतृत्व कर सकता है. इन भूमिकाओं में आईएएस अधिकारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं (IAS Promotion and Progression).  

डेपुटेशन पर सेवा देने के दौरान उन्हें विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक, या संयुक्त राष्ट्र, या इसकी एजेंसियों में नियोजित किया जा सकता है. IAS अधिकारी भारत के चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य रूप से भारत में चुनावों के संचालन में भी शामिल होते हैं (IAS Deputation).