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भारतीय न्यायपालिका
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भारतीय न्यायपालिका
भारतीय न्यायपालिका (The Indian Judiciary), अदालतों की एक प्रणाली है जो भारत गणराज्य (Republic of India) में कानून (Law) की व्याख्या और लागू करती है. यह एक सामान्य कानून प्रणाली का उपयोग करता है, जो पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों और रियासतों द्वारा स्थापित कानूनी प्रणाली से विरासत में मिली है, साथ ही प्राचीन (ancient) और मध्ययुगीन काल (Medieval Times) से कुछ प्रथाओं का भी उपयोग करती है.
भारतीय न्यायपालिका न्यूज़
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क्या जजों की नियुक्ति के लिए बना कॉलेजियम सिस्टम अब खत्म होने वाला है?
दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से मिले कैश ने देश की न्यायपालिका में सुधार की चर्चा को आम लोगों तक पहुंचा दिया है. जाहिर है बात जब आम लोगों तक पहुंचती है, सरकारें भी एक्शन मोड में आ जाती हैं.
- भारत
- संयम श्रीवास्तव
- 28 मार्च 2025,
- अपडेटेड 12:07 IST
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देश में 25 हाई कोर्ट के 7 फीसदी से भी कम जजों ने किया अपनी संपत्ति का खुलासा, देखें पूरा डेटा
दिल्ली हाई कोर्ट के 39 न्यायाधीशों में से सिर्फ 7 जजों ने अपनी संपत्ति घोषित की है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 16 कार्यरत जजों में से सिर्फ एक ने अपनी संपत्ति घोषित की है. इसी तरह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 12 वर्तमान जजों में से 3 जजों ने अपनी संपत्ति घोषित की है.
- भारत
- नलिनी शर्मा
- 24 मार्च 2025,
- अपडेटेड 16:51 IST
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पांच साल की कानूनी जंग के बाद जीती मोहब्बत! लोक अदालत में हुई महिला की तीसरी बार शादी
कोर्ट ने पहले दूसरी शादी को अमान्य करार दे दिया था क्योंकि महिला ने अपने पहले पति से तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली थी. इसी दौरान, महिला का पहले पति से भी तलाक हो गया था और दूसरे पति से मेंटिनेंस का केस लड़ रही थी. पांच साल की कानूनी लड़ाई के बाद उसने दूसरे पति से फिर से शादी की.
- भारत
- मानसी मिश्रा
- 18 मार्च 2025,
- अपडेटेड 16:42 IST
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'भारत महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार...', CJI चंद्रचूड़ ने की सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कानूनों की तारीफ
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे. इनके लागू होने के साथ ही देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी. इन नए कानूनों के लागू होने के साथ ही पुराने कानून IPC, CRPC और Evidence Act समाप्त हो जाएंगे.
- भारत
- संजय शर्मा
- 20 अप्रैल 2024,
- अपडेटेड 13:50 IST
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भारत में क्या खतरे में पड़ गया है लोकतंत्र? एक यूट्यूबर की बात पर क्यों मचा है हल्ला
भारत में लोकतंत्र उत्तरोत्तर परिपक्व हो रहा है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए धारा 356 का दुरुपयोग बंद होना है. देश में न्यायपालिका अब भी स्वतंत्र है, जो सुदृढ़ लोकतंत्र का परिचायक है. राज्यों के चुनाव में कई जगह बीजेपी हार रही है. मीडिया और सोशल मीडिया पर केंद्र की सत्ता संभाल रही भाजपा को खुलकर कहा-सुना जाता है.
- भारत
- संयम श्रीवास्तव
- 26 फरवरी 2024,
- अपडेटेड 23:07 IST
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नए आपराधिक कानूनों को समझने की कवायद, अध्ययन के लिए दिल्ली पुलिस ने गठित की समिति
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस आयुक्त छाया शर्मा की अध्यक्षता में समिति को जांच अधिकारियों के लिए नए प्रावधानों और प्रक्रियाओं में बदलाव की व्यावहारिक समझ और अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करनी होगी.
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मुझे 'माई लॉर्ड' कहना बंद करें, मैं आपको आधा वेतन दे दूंगा... वकील से बोले न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट के जज ने बुधवार को नियमित मामले की सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा, 'आप कितनी बार 'माई लॉर्ड्स' कहेंगे? अगर आप यह कहना बंद कर देंगे, तो मैं आपको अपना आधा वेतन दे दूंगा.' जज नरसिम्हा ने कहा, 'आप इसके बजाय 'सर' का उपयोग क्यों नहीं करते हैं.
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न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले बयान पर अशोक गहलोत का यू-टर्न, कहा- मेरी निजी राय नहीं
अशोक गहलोत ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर दिए अपने बयान पर यू-टर्न ले लिया है. सीएम ने कहा कि मैंने ज्यूडिशियरी के करप्शन को लेकर जो कहा वह मेरी निजी राय नहीं है. उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ज्यूडिशियरी का सम्मान किया है.
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'वकील जो लिखकर ले जाते हैं, वही फैसला आता है', अशोक गहलोत ने अदालतों पर उठाए सवाल
गहलोत ने कहा कि न्यायपालिका में हो क्या रहा है? निचली या ऊपरी सभी अदालतों में हालात बहुत गंभीर है. देशवासियों को इस बारे में सोचना चाहिए. अगर सरकार गंभीरता से काम करना चाहती है तो उसे इसके बारे में सोचना होगा. ये लोग चाल, चरित्र और चेहरे की बता करते थे. आरएसएस को अलग विचार वाला संगठन माना जाता था. लेकिन आज उनका चाल, चरित्र और चेहरा कहां चला गया? ना बीजेपी का है और ना आरएसएस का है.
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तेलंगाना: सिविल जज की भर्ती में उर्दू भाषियों को भी करें शामिल, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई मांग
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के कानून मंत्री को पत्र लिखकर राज्य में होने वाली सिविल जज की भर्ती में उर्दू भाषियों को भी शामिल करने की मांग की है. उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि उर्दू राज्य की आधिकारिक भाषा है इसलिए तेलुगू के अलावा उर्दू को भी प्रशासनिक कामों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
- भारत
- अब्दुल बशीर
- 20 अक्टूबर 2022,
- अपडेटेड 16:49 IST
