भारतीय डाक
भारतीय डाक (India Post) भारत में सरकार द्वारा संचालित एक डाक प्रणाली है (Government Operated Postal System in India). यह भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है (Department of Post, Ministry of Communications). आम तौर पर भारत में इसे "डाकघर" कहा जाता है, यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से फैला डाक प्रणाली है (Most Widely Distributed Postal System in the World). भारतीय डाक के पास कुल 154,965 डाकघरों की लंबी श्रृंखला है (Total Number of Post Offices in India). इसका मुख्यालय डाकभवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में है (India Post Headquarters).
वारेन हेस्टिंग्स ने 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत देश में डाक सेवा शुरू करने के लिए पहल की थी ( Warren Hastings started Postal Service in India). इसे शुरू में "कंपनी मेल" नाम से स्थापित किया गया था (Established as Company Mail). इसे बाद में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में क्राउन के तहत एक सेवा के रूप में संशोधित किया था. डलहौजी ने समान डाक दरों की शुरुआत की और भारत डाकघर अधिनियम 1854 को पारित कराया. इसने पूरे देश के लिए डाक महानिदेशक का पद का सृजन किया (India Post history).
यह मेल (पोस्ट) पहुंचाने, मनी ऑर्डर से पैसे भेजने, लघु बचत योजनाओं को चलाने, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के तहत जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने और बिल संग्रह जैसी खुदरा सेवाएं प्रदान करने में शामिल है. DoP, भारत सरकार के लिए, नागरिकों के लिए अन्य सेवाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन भुगतान और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के वेतन का भुगतान कराने का काम करता है (India Post Services).
देश को 23 डाक मंडलों में विभाजित किया गया है, हर सर्कल का नेतृत्व एक मुख्य पोस्टमास्टर जनरल करता है. हर सर्कल को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसका नेतृत्व एक पोस्टमास्टर जनरल करता है और इसमें फील्ड इकाइयां शामिल होती हैं जिन्हें डिवीजनों के रूप में जाना जाता है. इन विभागों को आगे उपखंडों में विभाजित किया गया है. 23 सर्किलों के अलावा, एक महानिदेशक की अध्यक्षता में भारत के सशस्त्र बलों को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बेस सर्कल है. भारतीय डाक हिमाचल प्रदेश के हिक्किम में 4,440 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में से एक को संचालित करता है (India Post Administration and Departments).
सुकन्या समृद्धि योजना को जनवरी 2015 में लागू किया गया था और यह लगातार जारी है. वहीं महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट को अप्रैल 2023 में 2 साल के लिए शुरू किया गया था. यह स्कीम 31 मार्च, 2025 तक ही वैलिड है.
भारत सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए MSSC (महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र) योजना 31 मार्च 2023 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई थी और इसे दो साल के समय के लिए लागू किया गया था.
Women's Day पर निवेश की शुरुआत करने के लिए पोस्ट ऑफिस की तमाम स्कीम्स बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं. इनमें सरकार की ओर से शानदार ब्याज ऑफर किया जाता है.
Money Double Saving Scheme: पोस्ट ऑफिस में हर आयु वर्ग के लिए सेविंग स्कीम्स संचालित की जा रही है और सुरक्षित निवेश के साथ ही जोरदार रिटर्न के मामले में भी ये खासी पॉपुलर हो रही हैं.
Post Office की टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश पर सरकार की ओर से 7.5 फीसदी का धांसू ब्याज ऑफर किया जा रहा है और निवेशकों को इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है.
साल 2023 में सरकार ने पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज दर में इजाफा कर निवेशकों को तोहफा दिया था. यही नई दरें अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही में लागू हैं. इस स्कीम में निवेश पर ब्याज दर की बात करें तो 6.7 फीसदी का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो हर तिमाही आधार पर संशोधित होता है.
Post Office Money Double Scheme: पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में शानदार ब्याज के साथ ही निवेश किए गए पैसों की सुरक्षा की गारंटी भी सरकार की ओर से दी जाती है. किसान विकास पत्र को पैसे डबल करने वाली योजना भी माना जाता है.
Post Office में हर उम्र और हर वर्ग के लिए सेविंग स्कीम्स संचालित की जाती है, जिनमें सुरक्षित निवेश की गारंटी के साथ ही रिटर्न भी शानदार मिलता है. रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम भी इसमें शामिल एक शानदार ऑप्शन है.
Post Office Money Double Scheme: पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में शानदार ब्याज के साथ ही निवेश किए गए पैसों की सुरक्षा की गारंटी भी सरकार की ओर से दी जाती है. किसान विकास पत्र को पैसे डबल करने वाली योजना भी माना जाता है.
Post Office Senior Citizen Savings Scheme: पोस्ट ऑफिस में हर उम्र के लिए तमाम स्कीम्स संचालित की जा रही हैं. इनमें सीनियर सिटीजंस को SCSS Scheme में 8 फीसदी से ज्यादा ब्याज के साथ ही हर महीने नियमित आय का प्रबंध भी हो जाता है.
केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) के बारे में एक निर्देश जारी किया था. इसमें डिपॉजिटर्स को 30 सितंबर तक अपना पैसा निकालने को कहा गया था. साथ ही यह भी जानकारी दी गई थी कि 1 अक्टूबर 2024 से ब्याज भुगतान बंद हो जाएगा.
यह योजना स्मॉल सेविंग (Small Saving Schemes) से जुड़ी हुई है और पोस्ट ऑफिस (Post Office) के तहत संचालित है. इस योजना के तहत सिर्फ ब्याज से ही 12 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई होगी.
आज हम पोस्ट ऑफिस के तहत ऐसी ही एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको हर महीने इनकम करायेगी. इस योजना में सिर्फ एक बार पैसा लगाना होगा, फिर आपको मंथली इनकम (Monthly Income Scheme) के तौर पर अमाउंट मिलता रहेगा.
पीपीएफ के तहत 3 प्रमुख बदलाव होने वाले हैं. अगर आपका भी पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) के तहत अकाउंट है तो आइए जानते हैं किन-किन नियमों में बदलाव हो रहा है और इस बदलाव का आपपर कितना असर होने वाला है?
Rule Change From 1st October 2024 : देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव देखने को मिलते हैं और तीन दिन बाद 1 अक्टूबर को भी कई रूल चेंज होने जा रहे हैं, जो घर की रसोई से लेकर आपकी सेविंग तक पर असर डालने वाले हैं.
Post Office की इस स्कीम में सरकार की ओर से स्कीम में निवेश पर 7.5 फीसदी का धांसू ब्याज ऑफर किया जा रहा है और निवेशक को इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है.
देश में संचालित कई सरकारी स्कीम्स में सीनियर सिटिजंस को मेडिकल सर्विसेज से लेकर पेंशन तक का लाभ मिल रहा है. इसी हफ्ते बुधवार को मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना में 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को स्कीम में शामिल किया है.
नाबालिग पीपीएफ अकाउंट को लेकर कहा गया है कि इन अनियमित अकाउंट पर डाकघर बचत खातों (POSA) जैसा ब्याज मिलेगा, लेकिन जब नाबालिग की आयु 18 साल हो जाती है तो यह अकाउंट नियमित के लिए पात्र हो जाएगा, यानी तब PPF पर लागू ब्याज दर के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा.
सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स छूट से लेकर तगड़ा रिटर्न भी दिया जाता है. इस योजना के तहत 10 साल तक की लड़की का अकाउंट खोला जा सकता है. बेटियों के लिए इस योजना में 250 रुपये कम से कम निवेश कर सकते हैं, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं.
पोस्ट ऑफिस (Post Office Schemes) की शानदार योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना पांच साल तक हर महीने करीब 20 हजार रुपये दे सकती है. सरकार इस योजना के तहत 8.2 प्रतिशत का ब्याज भी मिलता है.
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के तहत 7.5 प्रतिशत की दर से सालाना ब्याज दिया जा रहा है. भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही यह स्कीम एकमुश्त निवेश योजना है, जिसके तहत तिमाही आधार पर ब्याज रिवाइज्ड होता है.