मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव

एक ग्राम पंचायत (Panchayat) का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है. हर पांच साल में पंचायत चुनाव होते हैं. 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग जो उस गांव की ग्राम पंचायत के क्षेत्र के निवासी हैं, मतदान कर सकते हैं. संविधान के अनुच्छेद 243-सी(5)(ए) के अनुसार, ग्राम पंचायत अध्यक्षों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा सकता है, जैसा कि राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, प्रदान कर सकता है. संविधान के अनुच्छेद 243-सी(5)(बी) के अनुसार, मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है (Panchayat Election).

मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में गठित एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से हो. अनुच्छेद 243K और 243 ZA और अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के साथ भारत का संविधान राज्य चुनाव आयोगों की शक्तियों का निर्माण और सुरक्षा सुनिश्चित करता है. मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, नगर निगमों, पंचायतों (MP Panchayat) और भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है. मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा की जाती है (MP State Election Commission).

मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों के अनुसार किया गया था, जिसका गठन वर्ष 1950 में राज्य स्तरीय चुनावों की निगरानी के लिए किया गया था. राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है. स्थिति की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्दिष्ट आधार और तरीके के अलावा पद से हटाया नहीं जा सकता है (Formation of MP State Election Commission).