मुख्यवमंत्री महिला सम्मादन योजना (Mukhyamantri Mahila Samman Yojana) के तहत दिल्ली सरकार महिलाओं को 1000 रुपये देगी. इस योजना का ऐलान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर 2024 को किया था. अब दिल्ली की मुख्येमंत्री अतिशी ने कहा है कि महिला सम्मावन योजना के तहत 1000 रुपये की पहली दो किश्तें चालू वित्त वर्ष के अंत तक भेजी जाएंगी.
इस पहल को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट में शामिल किया गया था और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा 2,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है.
इस योजना के तहत दिल्लीे की सभी महिलाएं, जो 12 दिसंबर 2024 तक दिल्ली की निवासी रही हैं और वोटर्स के तौर पर रजिस्टभर्ड हैं.
यह योजना कुछ के लिए नहीं होगी. जैसे कि वे व्यक्ति जो स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं या कभी थे, निर्वाचित अधिकारी जैसे- सांसद, विधायक या पार्षद, वे महिलाएं जिन्होंकने हाल ही में टैक्सच का भुगतान किया है और वे व्याक्ति जो पहले से ही दिल्लीं सरकार किसी अन्यै पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं.
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर फिर से निशाना साधा है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को ₹2500 देने के वादे को लेकर सवाल उठाया. आतिशी ने कहा कि मोदी जी ने वादा किया था कि 8 मार्च तक हर महिला के खाते में यह राशि आ जाएगी, लेकिन अब तक कोई पैसा नहीं आया है. देखें...
दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले ही आतिशी को उनकी भूमिका समझाई जाने लगी थी. बारी बारी सभी नेता बताते रहे कि आतिशी सिर्फ चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगी. तब किसी को क्या मालूम कि आतिशी के लिए वक्त ने अलग ही लंबी भूमिका तय कर रखी है - और वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं.
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 'केजरीवाल की गारंटी' बनाम 'मोदी की गारंटी' की लड़ाई शुरू कर दी है. मोर्चा संभाला है पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने - और निशाने पर स्वाभाविक रूप से दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं.
सत्ता में वापसी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाये जाते हैं, अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं. जैसे अपनी योजनाओं में बाधा खड़ी करने पर बीजेपी से कहते हैं कि पाप लगेगा, दिल्ली के लोगों से कह रहे हैं कि गलती किये तो बच्चे माफ नहीं करेंगे.
यह पहली बार नहीं है जब सियासी दल महिला वोटरों को सीधे फायदा देने का वादा कर उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे प्रयास पहले भी देशभर में होते रहे हैं ताकि महिला वोटर्स को अपने साथ जोड़ा जा सके जो कि वोटिंग में निर्णायक भूमिका निभाती हैं.
दिल्ली में बीजेपी की चुनावी तैयारियों में वो आक्रामकता नहीं नजर आ रही है, जो बाकी राज्यों में देखने को मिलता रहा है - वो भी तब जबकि अरविंद केजरीवाल अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं.
आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही दिल्ली में उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री में टकराव रोजमर्रा की राजनीति का हिस्सा बन चुका है. लेकिन, मुख्यमंत्री आतिशी को एलजी वीके सक्सेना की ताजा चिट्ठी थोड़ा अलग है - और आतिशी का जवाब भी वैसा ही है.
अरविंद केजरीवाल सत्ता में वापसी के लिए लगातार चुनावी वादे कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाना लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है. आम आदमी पार्टी नेता की मुश्किल ये है कि रोड़ा अटकाने में कांग्रेस नेता भी बीजेपी नेताओं से होड़ ले रहे हैं.
केजरीवाल ने जिस मुद्दे को कवच बनाया. आम आदमी पार्टी ने जिस कार्ड के जरिए दिल्ली चुनाव जीतने की रणनीति बनाई, उसी को एलजी ने रेड कार्ड दिखा दिया है. LG ने आम आदमी पार्टी के 2100 2100 रुपये वाली महिला स्कीम पर जांच के आदेश दिए हैं. दिल्ली के मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर को अलग-अलग लिखी चिट्ठियों में LG ने तीन बातों को हाईलाइट किया.
जब दिल्ली में लड़ाई बीजेपी से है, तो अरविंद केजरीवाल के साथियों का कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक होने को क्या समझा जाये? और आम आदमी पार्टी पर हमला बोल देने के मामले में कांग्रेस और बीजेपी में लगी होड़ को कैसे देखा जाये?
दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली सरकार के दो विभागों ने नोटिस जारी कर बताया है कि संजीवनी और महिला सम्मान योनजा जैसी कोई स्कीम ऑफिशियल नहीं है. विभागों ने दिल्ली की जनता से यह भी कहा है कि इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, वह मिसलीडिंग हैं.
मध्य प्रदेश, जहां सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने जीत दिलाई, उसमें सालाना 18,984 करोड़ रुपए का बजट है. आंध्र प्रदेश में दस हजार करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ में नौ हजार 600 करोड़ रुपए, असम, हिमाचल प्रदेश यहां तक कि गोवा जैसे छोटे राज्य में भी ऐसी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है. इसकी वजह है- जीत की गारंटी. भले इसके लिए राज्यों को दूसरे खर्च उठाना मुश्किल हो जाए.
आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार की 'महिला सम्मान योजना' के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन चालू होगा. केजरीवाल ने ये भी दावा किया कि इसी दिन से 'संजीवनी योजना' का भी रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा.