नीति आयोग
नीति आयोग (NITI Aayog) यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (National Institution for Transforming India), भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है. इसकी कार्यो में "15-वर्षीय रोड मैप", "7-वर्षीय विजन, रणनीति और कार्य योजना", AMRUT, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा शिक्षा सुधार, कृषि सुधार शामिल हैं (Works of NITI Aayog).
यह 2015 में एनडीए सरकार (NDA Government) द्वारा योजना आयोग को बदलने के लिए स्थापित किया गया था, जो एक टॉप-डाउन मॉडल (top-down model) का पालन करता था. नीति आयोग परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष शामिल होता है. इसके अलावा, प्रमुख विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से अस्थायी सदस्यों का चयन किया जाता है. इन सदस्यों में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चार पदेन सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य शामिल हैं (Members of NITI Aayog).
29 मई 2014 को, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय ने योजना आयोग को "नियंत्रण आयोग" से बदलने की सिफारिश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)को एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया. 13 अगस्त 2014 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) के एक छोटा संस्करण के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया. 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग के साथ बदलने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित भारत सरकार ने नीति आयोग के गठन की घोषणा की. नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता 8 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी (Formation of NITI Aayog).
नीति आयोग ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर नीति व्याख्यान: ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI Lectures: Transforming India) नामक एक नई पहल शुरू की है. इस पहल का उद्देश्य विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, प्रशासकों को भारत में अपने ज्ञान, विशेषज्ञता, नीति निर्माण में अनुभव और भारतीय समकक्षों के साथ सुशासन साझा करने के लिए आमंत्रित करना है. यह पहल सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री श्री थरमन शनमुगरत्नम (Deputy Prime Minister of Singapore, Mr. Tharman Shanmugaratnam) द्वारा दिए गए पहले व्याख्यान के साथ शुरू किए गए व्याख्यानों की एक श्रृंखला होगी जिसमें उन्होंने विज्ञान भवन, नई दिल्ली (Vigyan Bhavan, New Delhi) में "भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था" नामक विषय पर व्याख्यान दिया (Lecture Series of NITI Aayog).
31 अगस्त 2017 को, नीति आयोग ने एक राज्य सांख्यिकी पुस्तिका विकसित की, जो प्रत्येक भारतीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए सभी क्षेत्रों में प्रमुख आंकड़ों को समेकित करती है. यह पुस्तिका महत्वपूर्ण राज्य आंकड़ों का एक-स्टॉप डेटाबेस प्रदान करती है (State Statistics Handbook of NITI Aayog).
नीति आयोग ने ई-गवर्नेंस (E-governance) में ब्लॉकचेन (Blockchain) के उपयोग पर पहल की है और तकनीकी स्टैक को 'इंडिया चेन' (IndiaChain) का नाम दिया है.
देश का खर्चा पानी देख रहे दिग्गज अर्थशास्त्री और वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने फ्रीबीज के मुद्दे पर देश की जनता से दो टूक संवाद किया है. उन्होंने कहा है कि सरकारें जनता चुनती है और उन्हें तय कर लेना चाहिए कि वे अकाउंट में कैश चाहती हैं या फिर अच्छी सुविधाएं. वित्त आयोग के रोल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला चुनी हुई सरकारें करती है.
वैसे तो नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार का नहीं जाना उनके प्रचलन में रहा है. अक्सर वे इस बैठक को इग्नोर करते रहे हैं. पर हर बार बैठक में न जाने का कोई न कोई कारण मीडिया के प्लेटफार्म पर आ जाता था.
2047 आने में अब महज 23 साल बचे हैं और 23 साल में भारत को मध्यम आय से उच्च आय वाला देश बनाना आसान काम नहीं है. इसकी वजह है कि बीते 70 साल में केवल 12 देश ही मध्य आय से ऊंची इनकम वाले विकसित देश बन पाए हैं.
नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने वाले राज्यों में कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल थे. इसके अलावा तमिलनाडु, पंजाब और केरल के मुख्यमंत्री भी इस बैठक से दूर रहे.
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए. फिर उन्होंने बीजेपी मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया. मणिपुर के लोगों का सीधा सा सवाल है कि क्या एन बीरेन सिंह ने पीएम मोदी से अलग से मुलाकात की और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की, जो 3 मई 2023 की रात से जल रहा है?
नीति आयोग के सीईओ सुब्रह्मण्यम ने बैठक में शामिल न होने वाले राज्यों को लेकर कहा कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, जो अंतिम समय में बैठक से बाहर हो गए. उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे राज्यों के भाषण हैं, जिन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया था. इसमें झारखंड और पुडुचेरी शामिल हैं.
मौजूदा सियासत में बैठकों का दौर जारी है. इन बैठकों से जहां एक और नई सियासत निकल कर आ रही है. आज दिनभर नीति आयोग की बैठक को लेकर जमकर घमासान हुआ. नीतीश कुमार के बैठक में ना शामिल होने के लेकर सियासत हुई तो ममता ने बैठक में माइक बंद करने का आरोप लगाया. देखें शंखनाद.
ममता बनर्जी के माइक बंद करने के आरोप पर नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मीटिंग में मौजूद थीं, उन्होंने लंच से पहले समय दिए जाने का अनुरोध किया. इस दौरान उन्होंने (ममता) अपना बयान दिया. मीटिंग में सभी को 7 मिनट का समय दिया गया था. हमने सम्मानपूर्वक ममता बनर्जी की बातों को सुना और नोट किया.
बजट 2024 में बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगातें दी गईं. इस पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है. इसके विरोध में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया. क्या नीति आयोग की बैठक का बायकॉट करना राज्य के हित में है? देखें हल्ला बोल
लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक ही समय पर दिल्ली में मौजूद हैं. शनिवार को नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए ये तीनों नेता दिल्ली आए हैं. देखें वीडियो.
मुख्यमंत्री योगी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है. उन्होंने MSME, महिला सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पीएम गति शक्ति, स्वास्थ्य एवं पोषण पर चरणवार यूपी की उपलब्धियां गिनाईं. मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर कैटेगरी में सम्मिलित हो गया है.
नीति आयोग की बैठक पर सियासत ने जोर पकड़ लिया. दरअसल, ममता नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर बाहर निकलीं और सीधा सरकार पर आरोप लगाया कि मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया और मेरा अपमान हुआ. हालांकि सूत्रों की माने तो सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. देखें दंगल.
ममता बनर्जी के आरोपों पर निर्मला सीतारमण ने कहा, 'सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं. हम सभी ने उन्हें सुना. हर मुख्यमंत्री को अलॉट किया हुआ समय दिया गया जो हर टेबल पर लगी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था. उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था. यह पूरी तरह से झूठ है.'
नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए. जेडीयू ने इसके पीछे निजी वजह बताया. बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में राज्यों की अहम भूमिका है. वहीं, ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक छोड़ कर निकल गईं बुलेटिन में देखें बड़ी खबरें.
दिल्ली में शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई. मीटिंग में शामिल होने पहुंचीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया. सीएम ममता के इन आरोपों पर अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया सामने आई है.
नीति आयोग की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए. बिहार की तरफ से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बैठक में गए. इंडिया गठबंधन की तरफ से शामिल एकमात्र नेता ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल जरूर हुई, लेकिन बेहद नाराज होकर निकल आईं. देखें न्यूज बुलेटिन.
नीति आय़ोग की बैठक में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी बड़ा आरोप लगाते हुए बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल आई हैं. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और पांच मिनट में उन्हें स्टॉप कर दिया गया. हालांकि, सरकारी सूत्रों ने सीएम ममता के दावे का खंडन किया है.
यह पहली बार नहीं है कि सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. वह इसके पहले भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन डिप्टी सीएम ने किया था. इस बार भी दोनों उपमुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए.
आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है. कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आ रहे हैं. बैठक में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में बंगाल के हक की बात करेंगी. हेमेंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं.
आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है. कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आ रहे हैं. बैठक में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में बंगाल के हक की बात करेंगी. हेमेंत सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं.
NITI Aayog Governing Council Meet: नीति आयोग, पॉलिसी मेकिंग के लिए केंद्र सरकार का थिंक टैंक है. प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (एलजी) और कई केंद्रीय मंत्री- जैसे गृह, वित्त, रक्षा और कृषि मंत्री इसके सदस्य हैं.