संसद भवन
नई दिल्ली में संसद भवन (Parliament or Sansad Bhawan), भारत की संसद की सीट है. राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर, यह संसद मार्ग पर स्थित है जो सेंट्रल विस्टा को पार करता है और इंडिया गेट, युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास, मंत्री भवन और भारत सरकार की अन्य प्रशासनिक इकाइयों से घिरा हुआ है. इसके सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं जो भारत की द्विसदनीय संसद में निचले और उच्च सदनों का प्रतिनिधित्व करते हैं (Parliament, Upper House and Lower House).
इमारत को ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था और (Parliaments Architecture and Design) इसका निर्माण 1921 और 1927 के बीच किया गया था. इसे जनवरी 1927 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट के रूप में खोला गया था. भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद, इसे संविधान सभा ने अपने अधिकार में ले लिया और फिर 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया (Parliaments History).
भारत सरकार की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में वर्तमान भवन के ठीक सामने संसद के लिए एक नया भवन निर्माणाधीन है.
इमारत की परिधि गोलाकार है, जिसके बाहर 144 स्तंभ हैं. भवन के केंद्र में वृत्ताकार केंद्रीय कक्ष है, और इस कक्ष के चारों ओर तीन अर्धवृत्ताकार हॉल हैं जिनका निर्माण प्रिंसेस चैंबर या लाइब्रेरी हॉल, राज्य परिषद, संसद का ऊपरी और दूसरा सदन राज्यसभा है (Parliament Structure). राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं. राज्यसभा भारत में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व देती है. इस प्रकार, राज्यसभा के सदस्य घटक राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करते हैं. और केंद्रीय विधान सभा, लोकसभा भारत की संसद का निचला और पहला सदन है. लोकसभा सीधे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का घर है. इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है. लोकसभा के सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं. लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है. चुनाव हर पांच साल बाद होता है. इन चुनावों को आम चुनाव के रूप में जाना जाता है। संसद बड़े बगीचों से घिरी हुई है और परिधि को बलुआ पत्थर की रेलिंग (जाली) से घेरा गया है (Lok Sabha and Rajya Sabha).
13 फरवरी को वक्फ बिल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी. समिति की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है. अब इस बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इस बिल को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जा सकता है.
लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई. विपक्ष ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं, जबकि सरकार ने इसे पूर्णतया गलत बताया. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट नियमों के अनुसार तैयार की गई है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. देखें.
विपक्ष ने वक्फ संपत्तियों पर सरकार के संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है और आरोप लगाया है कि इसका उद्देश्य मुस्लिम संपत्तियों को हड़पना है. सरकार का कहना है कि यह गरीब मुसलमानों के हित में और अवैध कब्जों को हटाने के लिए आवश्यक है. संसद में इस विषय पर तीखी बहस हुई. देखें
संसद में जेपीसी रिपोर्ट पर हंगामे के दौरान सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए. विपक्ष ने रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसे सरकार ने खारिज किया. मंत्री ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसके बाद, विपक्ष के वाकआउट से सदन की कार्यवाही बाधित हुई. देखें.
राज्यसभा में हाल ही में वक्त संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई है. इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया है. कांग्रेस पार्टी ने इसे भेदभावपूर्ण और झूठा करार दिया. वहीं, सरकार ने विपक्ष के इस रवैये को गैर-जिम्मेदाराना बताया है. देखें.
जेपीसी रिपोर्ट को लेकर संसद में एक बड़ी बहस छिड़ गई है, जहां विपक्ष का आरोप है कि यह रिपोर्ट जल्दबाजी में और बिना उनकी सहमति के तैयार की गई है. राज्यसभा में जबरदस्त गहमागहमी के बीच विपक्ष की बैठकें निलंबित कर दी गईं. देखें.
वक्फ संपत्ति बिल पर राजनीतिक उथल-पुथल जारी है. जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने अनेक सवाल खड़े किए हैं. सरकार ने अपने दावे में कहा है कि इस बिल से मुस्लिम समाज को फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताया है. देखें.
संसद में महिला आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है. भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधन बिल की खिलाफत करते हुए, विपक्षी दलों ने बहस और विरोध में पूरा जोर लगाया. डिंपल यादव ने स्पष्ट रूप से कहा, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और यह भी संभावना जताई कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग उनका साथ दे सकते हैं.
वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में हलचल का माहौल है. संसद में पेश इस बिल पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इसके डिसेंट नोट्स को नजरअंदाज किया गया है. सरकार का कहना है कि विपक्ष की राय रिपोर्ट में सम्मिलित है. देखें.
वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदनों में पेश हो गई है. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...
संसद में बजट सत्र के अंतिम दिन वक्फ बिल को लेकर बड़ा बवाल हुआ. विपक्ष ने जेपीसी की रिपोर्ट को झूठा करार देते हुए जोरदार तरीके से विरोध किया और सदन से बाहर चले गए. कांग्रेस ने कहा कि यह बिल मुसलमानों को निशाना बनाने का प्रयास है. देखें.
लोकसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को एकतरफा बताते हुए कहा कि उनके सुझावों को नहीं माना गया. वहीं, बीजेपी ने भी कहा कि कुछ चिंताएं हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए. देखें.
संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होने पर हंगामा हुआ. विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी असहमतियों को रिपोर्ट से हटा दिया गया है. सरकार ने इस आरोप को खारिज किया. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष जो जोड़ना चाहता है, जोड़ सकता है. विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया. इसके अलावा महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 5 करोड़ तक पहुंचने की खबर है. रेलवे ने कुंभ जाने वाली ट्रेनों पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हो गई है. कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताया है तो वहीं सपा ने इसके विरोध का ऐलान कर दिया है. असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है.
राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को पेश किया गया. जिस पर भारी हंगामा हुआ है. रिपोर्ट के पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. कांग्रेस ने रिपोर्ट को एकतरफा और भेदभाव बताया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि ऐसी फर्जी रिपोर्ट नहीं मानेंगे. देखें ब्रेकिंग न्यूज़.
वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच पेश हो गई है. BJP सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दिया है. उच्च सदन ने रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया. विपक्षी सदस्यों ने वक्फ बिल को वापस लेने की मांग करते हुए इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया है. देखें एक और एक ग्यारह.
संसद में आज हंगामेदार रहेगा दिन, न्यू टैक्स बिल और वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट होगी पेश
आयकर प्रावधानों को सरल ढंग से पेश करने के लिए बनाए गए आयकर विधेयक, 2025 को आज संसद में पेश किए जाने की संभावना है. इस विधेयक में ‘आकलन वर्ष’ जैसी जटिल शब्दावली की जगह ‘कर वर्ष’ की संकल्पना रखी गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को बजट भाषण के दौरान न्यू इनकम टैक्स बिल को लाने की बात कही थी. आज इस बिल की कॉपी सामने आ गई है.
लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के आठवें दिन भी आम बजट पर चर्चा जारी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर सरकार पर हमला बोला है. नोटबंदी को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए अखिलेश यादव ने एक बच्चे के जन्म का वाकया भी सदन में सुनाया.