पटना हाई कोर्ट

पटना हाई कोर्ट

पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) बिहार राज्य का उच्च न्यायालय है (High Court of Bihar). यह 9 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था और बाद में इसे भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत संबद्ध किया गया था. अदालत का मुख्यालय राज्य की प्रशासनिक राजधानी पटना में है (Patna High Court Location).

22 मार्च 1912 को भारत के गवर्नर-जनरल ने पटना में हाई कोर्ट के बनाए जाने की घोषणा की. उच्च न्यायालय की इमारत की आधारशिला सोमवार, 1 दिसंबर 1913 को भारत के गवर्नर-जनरल सर चार्ल्स हार्डिंग ने रखी थी. पटना उच्च न्यायालय भवन के पूरा होने पर औपचारिक रूप से उसी वायसराय ने 3 फरवरी 1916 को उसका उदघाटन किया (Patna High Court Inauguration). 1 मार्च 1916 से पटना हाई कोर्ट ने काम शुरू किया. जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डेस चैंप्स चैमियर इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे. 1972 में पटना उच्च न्यायालय ने रांची में एक सर्किट बेंच खोली, जो 1976 में स्थायी बेंच बना. 2000 में रांची में पटना उच्च न्यायालय का बेंच बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नवंबर 2000 में झारखंड उच्च न्यायालय बन गया (Patna High Court History).

न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. इस अदालत में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 53 है (Patna High Court Sanctioned Strength).

पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे (First Chief Justice of Patna High Court). न्यायमूर्ति रेखा दोशित पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थीं (First Woman Chief Justice of Patna High Court). पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा, बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं (First Woman Judge of Supreme Court from Patna High Court). इस उच्च न्यायालय ने भारत को दो मुख्य न्यायाधीश दिए हैं, न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, भारत के छठे मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा, भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश (CJI from Patna High Court).