पीएफआई

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) भारत में एक चरमपंथी इस्लामी संगठन है. 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट (NDF) के उत्तराधिकारी के रूप में गठित किया गया था (Foundation of PFI), जो बाद में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, मनीथा नीथी पासराय, कर्नाटक के साथ विलय हो गया. इस संगठन पर पर अक्सर राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाता रहा है.

राष्ट्रीय महिला मोर्चा (NWF) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) सहित समाज के विभिन्न वर्गों को पूरा करने के लिए इस संगठन के पास विभिन्न विंग हैं. केरल और कर्नाटक में अक्सर पीएफआई और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें होती रही हैं.

2012 में, केरल सरकार ने दावा किया कि पीएफआई "प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के एक अन्य रूप में पुनरुत्थान के अलावा कुछ नहीं है"  जिसके बाद पीएफआई द्वारा आयोजित "फ्रीडम परेड" पर प्रतिबंध लगा दिया. उच्च न्यायालय ने सरकार के रुख को खारिज कर दिया, लेकिन राज्य सरकार के लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा (PFI Banned by High Court).

पुलिस को कई बाग PFI कार्यकर्ताओं के पास से  घातक हथियार, बम, बारूद, तलवारें मिली हैं. उन पर तालिबान और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध होने के कई आरोप लगाए गए हैं (PFI linked with Taliban and Al-Qaeda).

पीएफआई केरल में 2006 में राष्ट्रीय विकास मोर्चा के उत्तराधिकारी के रूप में शुरू हुआ. यह कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी ऑफ कर्नाटक और तमिलनाडु में मनिथा नीथी पासराय और बाद में 2009 में गोवा के नागरिक फोरम, राजस्थान के सामुदायिक सामाजिक और शैक्षिक के साथ विलय हो गया. यह सक्रिय रूप से मुस्लिम आरक्षण, मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ कोर्ट, दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों के हितों और वंचित मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति की वकालत करता है (History of PFI). इस संगठन ने 26 और 27 नवंबर 2005 को हैदराबाद में मुस्लिम आरक्षण पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सदस्य रहमान खान ने किया था (Rajya Sabha member Rahman Khan).