पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) पंजाब और हरियाणा के भारतीय राज्यों और भारत में स्थित केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए साझा उच्च न्यायालय है (Punjab and Haryana High Court Jurisdiction). यह चंडीगढ़ में स्थित है (Punjab and Haryana High Court Location). यह अदालत 1 नवंबर 1966 से अपने मौजूदा रूप में काम कर रही है (Punjab and Haryana High Court Formation).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 85 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 64 स्थायी और 21 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Punjab and Haryana High Court Sanctioned Strength).
पिछले न्यायाधीशों में मदन मोहन पुंछी, पी. सदाशिवम, तीरथ सिंह ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर और रंजन गोगोई शामिल हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया और भारत के मुख्य न्यायाधीश बने (CJI from Punjab and Haryana High Court).
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को पहले लाहौर उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था, जिसे 21 मार्च 1919 को स्थापित किया गया था. उस अदालत के अधिकार क्षेत्र में अविभाजित पंजाब और दिल्ली शामिल थे. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन हुआ. इसके बाद, पंजाब के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया (Punjab and Haryana High Court History).
कोर्ट बिल्डिंग को पैलेस ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है. ले कॉर्बूसियर द्वारा डिजाइन की गई इस इमारत को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था (Punjab and Haryana High Court Building).
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक शख्स ने इसलिए याचिका दायर की कि उसे अपनी मां के भरण-पोषण के लिए भत्ता नहीं देना पड़े. कोर्ट ने कहा कि याचिका न केवल निराधार है, बल्कि यह न्याय व्यवस्था के दुरुपयोग का भी मामला है.
कोर्ट ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप से लिए गए सबूतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तस्वीरों में हेरफेर या मॉर्फ करना संभव है. लेकिन इन्हें इस तरह के अनुमान पर पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. पति द्वारा सबूत के तौर पर पेश की गई तस्वीरों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि पत्नी और दूसरे व्यक्ति के बीच संबंध हैं, खासकर तब जब पत्नी यह नहीं बता पाई कि वह किस हैसियत से दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है.
अब सवाल ये है कि देश की जेलों में बड़े बड़े तोप और पहुंच वाले कैदी भी बंद हैं. तो फिर गुरमीत राम रहीम के ऊपर ही पैरोल और फरलो की ये कृपा क्यों? तो याद रखिये गुरमीत का बलात्कारी और कातिल चेहरा सामने आने से पहले एक चेहरा वो भी था जिसे बाबा नाम दिया गया था और उस बाबा के चरणों और दरबार में बड़े बड़े धुरंधर माथा टेकने और हाजरी लगाने आते थे.
पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अन्य उम्मीदवार प्रतियोगियों के साथ धोखाधड़ी है. ये धोखाधड़ी अवश्य समाप्त होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश भी बरकरार रखा.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार ने याचिका दाखिल की थी. इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा वह जल्द ही मुद्दों को हल करने के लिए औपचारिक रूप से समिति का गठन करेगी.
जस्टिस राजबीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिए अपने आदेश में एक केस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश से उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया है.
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिये अपने अप्रत्याशित आदेश में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी. इस केस में हाई कोर्ट की ओर शुरु की गई अवमानना कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.
अदालत ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है? राज्य सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे. हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें. आखिर राज्य सरकार बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है?
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा पुलिस द्वारा लगाई गई सात लेयर की बैरिकेडिंग को एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया है. जजों ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से बैरिकेड हटाने के लिए एक-दूसरे के साथ समन्वय करने को भी कहा.
21 दिन की फरलो के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए डेरा प्रमुख ने हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 2022 के तहत कानून के अनुसार आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने की मांग की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को छुट्टी के लिए आवेदन पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन 29 फरवरी के स्टेआदेश के कारण उस याचिका पर विचार नहीं किया गया है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम और चार अन्य दोषियों को डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या मामले में बरी कर दिया है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है. इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.
खालिस्तानी समर्थक और 'वारिस पंजाब दे' के मुखिया अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट का रूख किया था. कोर्ट ने अमृतपाल की याचिका को खारिज कर दिया है. अमृतपाल पंजाब के श्री खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रहा है.
पंजाब के तरन तारन में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि इस घटना ने महाभारत में कौरवों द्वारा किए गए द्रौपदी के चीर हरण की याद दिला दी है, जिसके बाद हुए युद्ध में हजारों लोग मारे गए.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा न हों. कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है.
सरकार ने कोर्ट से कहा कि उनके पास इनपुट थे कि हजारों की संख्या में आंदोलनकारी ट्रैक्टर/ट्रॉलियों को खतरनाक ढंग से मोडिफाइड कर मार्च में ले जाएंगे. साल 2020-2021 में किसान संगठनों ने दिल्ली की नाकाबंदी की तर्ज पर विरोध-प्रदर्शन की योजना बनाई है. इस वजह से एनसीआर में नागरिकों, वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आवाजाही गंभीर रूप से बाधित हुई. इससे रोजमर्रा की जिंदगी और आवाजाही की स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई.
Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव का बवाल पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है. आज इस मसले पर सुनवाई होना है. बता दें कि मंगलवार को इस चुनाव में बहुमत ना होते हुए BJP ने जीत दर्ज की थी. AAP-कांग्रेस ने इस चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है.
हरियाणा की खट्टर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा कि डॉग बाइट के मामलों में पीड़ितों को कुत्ते के हर एक दांत के निशान पर कम से कम 10,000 रुपये दिए जाएंगे. कुत्ते के काटे जाने से त्वचा में घाव होने या फिर मांस निकल जाने पर 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए कम से कम 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट जाकर स्टे हटाने की गुहार लगाने के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए. सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पेटिशन लगाई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने उन्हें हाईकोर्ट का रास्ता दिखा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले को समुचित महत्व देगा.
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. कुश्ती संघ के लिए कल 12 अगस्त को चुनाव होना था.