राजस्थान हाई कोर्ट
राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय है. इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत की गई थी (Rajasthan High Court Establishment). कोर्ट की सीट जोधपुर में है (Rajasthan High Court Principal Seat).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. राजस्थान हाई कोर्ट में 50 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 38 स्थायी और 12 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Rajasthan High Court Sanctioned Strength).
राजस्थान के एकीकरण से पहले राज्यों की अलग-अलग इकाइयों में कार्यरत पांच उच्च न्यायालय थे - जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, पूर्व राजस्थान और मत्स्य संघ. राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ने इन तमाम न्यायालयों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया (History of Rajasthan High Court). राजस्थान का उच्च न्यायालय 1949 में जयपुर में स्थापित किया गया था, और 29 अगस्त 1949 को राजप्रमुख, महाराजा सवाई मान सिंह ने इसका उद्घाटन किया था (Rajasthan High Court Inauguration). बाद में, 1956 में राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के बाद इसे सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के साथ जोधपुर में स्थानांतरित किया गया था (Rajasthan High Court Moved to Jodhpur). राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कमला कांत वर्मा थे (First Chief Justice of Rajasthan High Court).
राजस्थान के पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिया है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री ने उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी के नाम पर ग्रेनाइट माइंस में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले 5 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद पैसों का भुगतान नहीं किया.
देवली-उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गुजरात केस में 31 मार्च 2025 तक राहत दी है लेकिन जब तक राजस्थान से राहत नहीं मिलती वह जेल से बाहर नहीं आ सकता था. अब उसे राजस्थान हाई कोर्ट से भी राहत मिल गई है. अंतरिम जमानत के साथ शर्तें भी लगाई हैं जिसमें वह जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर सकेगा.
20 दिसंबर को जयपुर-अजमेर हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे एलपीजी टैंकर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ था. धमाके के बाद आग की लपटें दूर तक पहुंचीं थीं, जिसने वहां से गुजर रहे करीब 40 वाहनों को चपेट में ले लिया था. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई. हादसे में घायल लोगों की तस्वीरें भी सामने आईं थीं, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा जल चुके लोगों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था.
शिल्पा शेट्टी के खिलाफ साल 2017 में FIR दर्ज की गई थी. इसमें शिल्पा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल 2013 में एक इंटरव्यू में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था. इस इंटरव्यू में अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे.
आसाराम 2013 से ही जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है. उसे नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2 सितंबर, 2013 को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था. जोधपुर की निचली अदालत ने उसे अप्रैल 2018 में इस केस में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
राजस्थान HC ने राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विस (RJS) का रिजल्ट घोषित कर दिया है. RJS रिजल्ट के टॉप-10 अभ्यर्थियों में 9 लड़कियां शामिल हैं. RJS भर्ती में 222 छात्रों ने परीक्षा पास की है. वहीं, कुछ अभ्यार्थियों ने इस परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें अदालत ने रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
गहलोत सरकार में सचिवालय में सोना मिलने के जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, उसी पर गहलोत सरकार को क्लीनचीट मिल गई है. इसको लेकर हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो को फटकार लगाई है.
राजस्थान सरकार ने दो से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक हटाते हुए, उन्हें प्रमोशन देने का फैसला किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है.
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए सात दिन की आपातकालीन पैरोल दे दी है. अदालत ने आसाराम को पैरोल देते हुए निर्देश दिया का राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस का खर्चा आसाराम और उसके सहयोगियों को उठाना होगा.
आज से ठीक 11 साल पहले आसाराम को गिरफ्तार किया गया था. एक वो दिन था और आज का दिन, पिछले 11 वर्षों से आसाराम जेल में है. आसाराम को गांधीनगर की अदालत ने बलात्कार के मामले में सजा दी थी. इस मामले में आसाराम को सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने इलाज के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर की है
यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उपचार के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर की है.
राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 97 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले गौरव ने दिन रात मेहनत करते यह मुकाम हासिल किया है. परिवार की जिम्मेदारी भी निभाई, पिता का काम में हाथ बटाया और मन लगाकर पढ़ाई भी है. होनहार बेटे गौरव पर पिता को आज बहुत गर्व हो रहा है.
राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल समेत 12 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाई कोर्ट ने आरोपियों को निचली अदालत से जमानत देने के आदेश को रद्द कर दिया था.
राजस्थान में बाइक खड़ी करने के मामूली सी बात पर बड़े भाई ने छोटे के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. 18 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि छोटे भाई ने उसके बाड़े के सामने बाइक खड़ी कर दी थी. जब बाइक हटाने को बोला तो गाली-गलौज करने लगा. इसी बात पर गुस्से में आकर उसपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया.
रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम का इलाज करने के से करवड़ अस्पताल ने मना कर दिया है. कोर्ट ने उसको जोधपुर के आरोग्यम निजी अस्पताल में इलाज करवाने की अनुमति दी है. इससे पहले हाई कोर्ट ने इलाज के लिए महाराष्ट्र जाने की अनुमति देने से मना कर दिया था.
आसाराम ने महाराष्ट्र के पुणे के माधवबाग अस्पताल में आयुर्वेद इलाज की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर आसाराम को इलाज के लिए मंजूरी नहीं देने की बात भी कही थी.
सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में बीकानेर के रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी का नाम सामने आ रहा है. वह मूल रूप से बीकानेर जिले के लूणकरणसर तहसील के कपूरीसर गांव का रहने वाला है. पुलिस ने पिछले तीन दिनों में रोहित गोदारा से जुड़े 81 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, जिसमें सबसे ज्यादा पूछताछ बीकानेर के मुक्ता प्रसाद थाना, सदर थाना और लूणकरणसर थाने में की गई.
Rajasthan News: अदालत में अपने आदेश में कहा कि मातृत्व अवकाश प्रदान करते समय न केवल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार किया जाता है, बल्कि मां और बच्चे के बीच स्नेह का बंधन बनाने के लिए भी यह अवकाश दिया जाता है. वहीं, अब विज्ञान के विकास के साथ ही सरोगेसी भी मां बनने का एक विकल्प है.
आसाराम की ओर से 20 जून को 20 दिन की पैरोल कोर्ट से मांगी गई थी, लेकिन पैरोल कमेटी ने इससे इनकार कर दिया था. इस अस्वीकृति को चुनौती देते हुए आसाराम ने बाद में हाई कोर्ट का रुख किया था. आसाराम को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा इसी साल 31 जनवरी 2023 को हुई थी. इससे पहले एक और बलात्कार मामले में ही आसाराम उम्रकैद की सजा काट रहा था.