भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक 

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केंद्रीय बैंक है (India’s Central Bank). यह एक नियामक निकाय है जो भारतीय रुपये के नोटों की छपाई, आपूर्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है. यह देश की मुख्य भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है. यह देश के मौद्रिक नीति को तैयार करने के बाद उसे कार्यान्वित करता है और उसकी देखरेख भी करता है. यह मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करता है. विदेशी मुद्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक की ही है. यह सरकार का बैंकर या बैंको के बैंकर के रूप में काम करता है (RBI Functions). 

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी. इसने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया. शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था जो 1937 में मुंबई आ गया (RBI Headquarter). हालांकि शुरू में इसका स्वामित्व निजी तौर पर था, लेकिन 5 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया. तब से यह पूरी तरह से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में है (RBI History).

आरबीआई के दिशा – निर्देशन की पूरी ताकत 21-सदस्यीय केंद्रीय निदेशक मंडल में निहित है, जिसमें शामिल हैं: गवर्नर, चार डिप्टी गवर्नर, वित्त मंत्रालय के दो प्रतिनिधि (आमतौर पर आर्थिक मामलों के सचिव और वित्तीय सेवा सचिव), दस सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक, और चार निदेशक जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के लिए स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं (RBI Structure). 

यह एशियाई क्लियरिंग संघ का सदस्य बैंक है. बैंक वित्तीय समावेशन नीति को बढ़ावा देने में भी सक्रिय है और अवायंस फॉर फाइनेंशियल इन्कलूजन (एएफआई) का एक प्रमुख सदस्य है. रिजर्व बैंक को अक्सर 'मिंट स्ट्रीट' नाम से भी जाना जाता है (Mint Street).

12 नवंबर 2021 को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने दो नई योजनाओं की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य निवेश का विस्तार करना और निवेशकों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था. दो नई योजनाओं में आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना शामिल हैं (RBI New Schemes).