अवैध निर्माण
कोई भी निर्माण या संरचना (structural encroachment) का कोई हिस्सा जब ऐसी भूमि पर होता है जिसपर उस संपत्ति के मालिक का स्वामित्व न हो या वह सरकारी जमीन पर हो या उसका अतिक्रमण कर रहा हो तब उसे संपत्ति कानून के तहत अवैध निर्माण करार दिया जाता है.
अतिक्रमण करने वाली संरचना कई रूपों में सामने आ सकती है. वह एक पेड़ या झाड़ी हो सकती है, खिड़की या दरवाजा हो सकता है, सीढ़ी, गैरेज, ऊपर से झुकी हुई बाड़, बालकोनी, गैलरी या रेलिंग हो सकती है (Types of structural encroachment). अतिक्रमण करने वाली इमारत निजी या वाणिज्यिक हो सकती हैं (Private or Commercial structural encroachment ). भारतीय उपमहाद्वीप में कई धार्मिक जगहों, जैसे मंदिर, मस्जिद चर्च और गुरुद्वारों को भी कई जगहों पर अतिक्रमण करने वाली संरचना के रूप चिन्हित किया गया है (structural encroachment in Indian subcontinent).
जब एक संरचनात्मक अतिक्रमण जानबूझकर बनाया जाता है, तो मूल रूप से यह गलत तरीके से फायदा उठाने के इरादे से होता है. ज्यादातर मौकों पर ऐसे मिर्माण सरकारी प्राधिकरण की अनदेखी के कारण खड़े होते हैं. कुछ मौकों पर संरचनात्मक अतिक्रमण जरूरत या गलती के कारण भी बनाए जा सकते हैं (Causes of structural encroachment).
मजहब की सियासत सबसे बड़ी है. हर राज्य में धर्म पर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है जिसकी चिंगारी अब उत्तराखंड में भी जली है. उत्तराखंड सरकार ने जिम कॉर्बेट में बनी अवैध मजार को हटाने का फैसला किया है. चित्रा त्रिपाठी के साथ शंखनाद में देखें ये रिपोर्ट और अन्य बड़ी खबरें.
उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि जंगल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर के बनाई गई करीब 1000 मजारों का पता चला है जिसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसे मजार जिहाद का नाम दिया है. चित्रा त्रिपाठी के साथ देखिए दंगल में बड़ी बहस.
उत्तराखंड में अब तक ऐसी एक हज़ार से ज्यादा मज़ारों को चिन्हित किया जा चुका है जो वन विभाग या सरकार की दूसरी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गई हैं और इनमें से अब तक 102 मज़ारों को सरकार द्वारा ध्वस्त किया भी जा चुका है. इन मज़ारों की जांच की गई तो ये पता चला कि इन मज़ारों में कब्र में मृत व्यक्ति के अवशेष नहीं हैं.
बुलडोजर जब माफिया-अपराधियों के अवैध कब्जे पर चलता है तो इससे न्याय होता नजर आता है. लेकिन क्या उसी बुलडोजर का इस्तेमाल कुछ अधिकारी गलत इस्तेमाल करके गरीबों को परेशान करते हैं ? इस रिपोर्ट में देखिए देश में सरकारी जमीन पर कितना कब्जा है ?
कानपुर में मां-बेटी की मौत को लेकर कांग्रेस ने यूपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. राजभवन के बाहर प्रदर्शनकारियों योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. आरोप है कि कानपुर में बुलडोजर एक्शन के दौरान मां-बेटी ने घर बंद कर आग लगा ली लेकिन प्रशासन बचा नहीं पाया. अब इस पर मुद्दे पर सियासत गरमा गई है. सपा बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है.
कानपुर: अवैध निर्माण को ढहाने गया प्रशासनिक अमला एक परिवार के लिए काल बन गया. एक झोपड़ी को गिरानी गई प्रशासन की टीम ने जैसे ही झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया, झोपड़ी में आग लग गई. इस आग में जलकर मां बेटी की मौत हो गई. चित्रा त्रिपाठी के साथ शंखनाद में देखें ये रिपोर्ट और अन्य बड़ी खबरें.
दिल्ली के महरौली में घरों को तोड़ा जा रहा है. जिन मकानों पर बुलडोजर चल रहा है उन्हें अवैध बताया जा रहा है. जिस घर को बनाने के लिए जिंदगी भर की कमाई लगा दी उसी घर को अब लोगों की आंखों के सामने तोड़ा जा रहा है. महरौली में कई आशियानों उजड़ चुके हैं. AAP विधायक सोमनाथ भारती और मेहरौली के विधायक नरेश यादव ने आजतक से खास बातचीत की. देखें पंकज जैन की रिपोर्ट.
दिल्ली के महरौली में घरों को तोड़ा जा रहा है. जिन मकानों पर बुलडोजर चल रहा है उन्हें अवैध बताया जा रहा है. जिस घर को बनाने के लिए जिंदगी भर की कमाई लगा दी उसी घर को अब लोगों की आंखों के सामने तोड़ा जा रहा है. महरौली में कई आशियानों उजड़ चुके हैं, कई और उजड़ेंगे क्योंकि डीडीए ने नोटिस दिया है कि अवैध कब्जा या तो खुद तोड़ दो नहीं हम तोड़ देंगे.
दिल्ली के महरौली में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन में है, अवैध निर्माण गिराने के लिये पहुंचे दस्ते के साथ आज भारी पुलिस बल तैनात है.
दिल्ली के महरौली में DDA की अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर गैरकानूनी निर्माण को गिराने का काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ वहां की स्थानीय जनता सड़कों पर उतर आई, पुलिस के साथ लोगों की जमकर झड़प भी हुई.
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास अनाधिकृत कॉलोनियों को हटाने के मामले में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. रेलवे की इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के विरोध में 4 हजार से ज्यादा परिवार हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब दो हफ्तो में रिपोर्ट दाखिल कर सतारा जिला कलेक्टर को बताना है कि अभी वहां की वर्तमान स्थिति क्या है. किस नियम के तहत निर्माण गिराया जा रहा है. अतिक्रमण और अवैध निर्माण की प्रकृति क्या थी?