सुप्रीम कोर्ट
भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) संविधान के तहत भारत गणराज्य की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है (Highest Court of the Republic of India). इसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है. भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है. सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं, जिनके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां हैं (Supreme Court Consists Maximum of 34 Judges).
भारत में सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में, यहां राज्यों के उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों के फैसले के खिलाफ अपील किया जाता है. इसकी स्थापना मूल रूप से संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए की गई थी. इस अदालत के पास सरकारी प्राधिकरणों के साथ-साथ केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकारों या अलग-अलग राज्य सरकारों के बीच के विवादों को निपटाने के अधिकार है. एक सलाहकार अदालत के रूप में, यह उन मामलों की सुनवाई करता है जिन्हें विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत संदर्भित किया जा सकता है. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों और संघ और राज्य सरकारों के लिए मानना बाध्यकारी होता है. संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करना भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है. न्याय के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी आदेश को पारित करने के लिए न्यायालय को अंतर्निहित क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है (Jurisdiction of Supreme Court).
भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया. इसकी पहली कार्यवाही और उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 बजे हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 से प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में बदल दिया. भारत के पहले CJI एच जे कानिया थे (First Chief Justice of India). 1958 में, सर्वोच्च न्यायालय अपने मौजूदा परिसर में चला गया. भारत के संविधान में मूल रूप से एक मुख्य न्यायाधीश और सात न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी. न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है (History of Supreme Court of India).
सुप्रीम कोर्ट की इमारत को न्याय के तराजू के प्रतीक के रूप में आकार दिया गया है, जिसके सेंट्रल-बीम में मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय और दोनों तरफ दो कोर्ट हॉल हैं. इसके दाहिने विंग में बार है, जिसमें भारत के महान्यायवादी और अन्य कानून अधिकारी के कार्यालय और अदालत का पुस्तकालय शामिल है. भवन के अलग-अलग विंगों में कुल 15 कोर्ट रूम हैं. सुप्रीम कोर्ट के भवन की आधारशिला 29 अक्टूबर 1954 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी. इमारत का मेन ब्लॉक 17 एकड़ के त्रिकोणीय भूखंड पर बनाया गया है और इसे मुख्य वास्तुकार गणेश भीकाजी देवलालीकर ने भारतीय-ब्रिटिश शैली में डिजाइन किया है. वह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय हैं. इसमें 27.6 मीटर ऊंचा गुंबद और एक विशाल पिलर्स के साथ बना बरामदा है (Supreme Court Building and Architecture).
2002 में नीतीश कटारा की हत्या कर दी गई थी. निचली अदालत और हाईकोर्ट ने विकास यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा बढ़ाकर 25 साल कर दी थी.
Prayagraj bulldozer action: याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नोटिस भेजने के 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर चला दिया गया. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक साल 2021 में पहले एक मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया था, उन्हें 6 मार्च को नोटिस मिला. फिर अगले ही दिन 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया.
Prayagraj bulldozer action: याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नोटिस भेजने के 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर चला दिया गया. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक साल 2021 में पहले एक मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया था, उन्हें 6 मार्च को नोटिस मिला. फिर अगले ही दिन 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज की मांग को फिलहाल ठुकरा दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच दो हफ्ते मे पूरी हो सकती है. इसलिए जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की कविता पर दर्ज FIR को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि कविता में हिंसा का संदेश नहीं है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया. न्यायालय ने कहा कि विचारों का जवाब विचार से ही दिया जाए और बड़ी संख्या में लोग विचार को नापसंद करते हों तब भी उस व्यक्ति को सम्मान मिले.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में विचार का जवाब विचारों से हो. अगर बड़ी संख्या में लोगों को विचार पसंद ना हो तब भी विचार व्यक्त करने वाले का सम्मान हो. ये लकीर भारत की सबसे बड़ी अदालत को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक कविता के बोल को लेकर खींचनी पड़ी. देखें 10 तक.
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को राहत देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, भले ही किसी के विचार पसंद न आए. कोर्ट ने कहा कि कविता, कला और व्यंग्य जीवन को समृद्ध करते हैं. कोर्ट ने पुलिस को अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. देखें 'दंगल'.
जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को केंद्र की मंजूरी, घर पर अधजले नोट मिलने के बाद हो रहा था तबादले का विरोध
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में मांग की गई कि दिल्ली पुलिस को जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए. 3 जजों की कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं है. जांच पुलिस को करनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ विवादित कविता मामले में दर्ज FIR को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि स्वस्थ और सभ्य समाज के लिए अभिव्यक्ति की आजादी आवश्यक है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस और न्यायालय दोनों का दायित्व है कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें. देखें...
'कविता, कला और व्यंग्य जीवन को समृद्ध करता है', अभिव्यक्ति की आजादी केस में इमरान प्रतापगढ़ी को SC से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ विवादित कविता मामले में दर्ज FIR को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि स्वस्थ और सभ्य समाज के लिए अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस और न्यायालय दोनों का दायित्व है कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें.
दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से मिले कैश ने देश की न्यायपालिका में सुधार की चर्चा को आम लोगों तक पहुंचा दिया है. जाहिर है बात जब आम लोगों तक पहुंचती है, सरकारें भी एक्शन मोड में आ जाती हैं.
इमरान प्रतापगढ़ी पर उनकी कविता के लिए गुजरात में दर्ज एफआईआर मामले में राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कविता, कला और व्यंग्य जिंदगी को समृद्ध करती है. स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति समाज के लिए जरूरी है. पुलिस अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करे."
घटना 10 नवंबर, 2021 की है, जब 11 वर्षीय बच्ची अपनी मां के साथ घर जा रही थी. परिवार के दो परिचित युवकों ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दी और रास्ते में रुक कर उसका रेप करने की कोशिश की.
केंद्र सरकार ने तीन हाईकोर्ट में स्थायी और अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राजस्थान, पंजाब-हरियाणा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं.
बार संघों ने ये भी सवाल उठाया कि 14 मार्च की घटना के बावजूद कोई FIR अभी तक दर्ज क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो देशभर के उच्च न्यायालयों के बार संघ धरना प्रदर्शन करेंगे.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ वकीलों की हड़ताल के बीच जस्टिस ए एस ओक ने कहा, "वकील हाई कोर्ट में काम का बहिष्कार कर रहे हैं. क्या वकीलों का यह कार्य बहिष्कार वादी के साथ अन्याय नहीं कर रहा है?"
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने इन-हाउस जांच समिति के सामने पेश होने से पहले वरिष्ठ वकीलों से कानूनी सलाह ली है. सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल, मेनका गुरुस्वामी, अरुंधति काटजू और तारा नरूला ने जस्टिस वर्मा से उनके लुटियंस दिल्ली स्थित निवास पर मुलाकात की. इस दौरान जस्टिस वर्मा ने उनसे कानूनी राय मांगी.
दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर अधजले नोट मिलने के बाद मामले की जांच तेज हो गई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित तीन जजों की कमेटी तुगलक रोड स्थित उनके घर पहुंची थी और अब तुगलक रोड थाना में कार्यरत पुलिस अधिकारी भी जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर पहुंचे
तीन जजों की एक टीम मंगलवार को करीब 45 मिनट तक जस्टिस वर्मा के घर रुकी और इस दौरान तीनों जज उस कमरे में भी गए जहां जले हुए नोट मिले थे. जांच किस तरीके और किन नियमों के तहत आगे बढ़ेगी, यह कमेटी को खुद ही तय करना है.