केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है. जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है. इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.
इसके साथ ही अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा. अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है (Unified Pension Scheme).
Rule Change From 1st April: कल से अप्रैल महीने की शुरुआत होने जा रही है और हर महीने की तरह पहली तारीख से ही देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है.
Unified Pension Scheme from 1st April: केंद्र सरकार के कर्मचारी जो पहले से ही एनपीएस में शामिल है, उनके पास यूपीएस में स्विच करने का विकल्प होगा. खास ये है कि UPS के तहत इंडेक्सेशन भी जोड़ा गया है. मतलब महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी.
पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे. अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा.
Universal Pension Scheme: सरकार कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रमिकों से लेकर गिग वर्कर्स तक को पेंशन के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है और इसके लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाई जा सकती है और इसके प्रपोजल डॉक्युमेंट पर काम भी शुरू हो गया है.
यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो लास्ट 12 महीने की ऐवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा. कर्मचारी को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी.
NPS में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कॉन्ट्रिब्यूशन 14% होता है. वहीं 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू होने के बाद सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा.
लाइफ सर्टिफिकेट सब्मिट करने की डेडलाइन 30 नवंबर है, जिसे पेंशनर्स को जमा करना आवश्यक है. समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर आगामी महीनों में पेंशन भुगतान प्राप्त करने में देरी हो सकती है.
UPS के तहत, सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट पर मासिक पेंशन पाने के हकदार हैं, जो उनके अंतिम 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा. न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10,000 रुपये प्रति माह तय की गई है.
UPS के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार ने कहा था कि इस योजना में कम से कम 10 साल नौकरी करने वालों को न्यूनतम पेंशन 10 हजार रुपये दिया जाएगा. वहीं पूरा पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 25 साल की सेवा देनी होगी.
इस सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. नए सिस्टम के तहत पीएफ से पेंशन पाने वाले किसी भी बैंक या ब्रांच से पेंशन का पैसे निकाल सकेंगे.
मोदी सरकार ने हाल ही में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने पिछले हफ्ते ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है. ये योजना अप्रैल 2025 से लागू होगी. ऐसे में उम्मीद जगी है कि सरकार MSP की लीगल गारंटी और अग्निवीरों को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है.
केंद्र सरकार ने बीते शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था और मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि UPS बिल्कुल अलग है, उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि ज्यादातर राज्य इसे अपनाएंगे.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.
UPS और OPS दोनों में ही निश्चित पेंशन दी जाती है, जबकि NPS में पेंशन रकम बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है. UPS स्कीम को लागू करने के बाद हर साल सरकारी खजाने पर 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.
केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS का ऐलान किया गया है और ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी. सरकार की ओर से नई पेंशन स्कीम की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि इससे 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. हालांकि, सरकार की इस नई स्कीम में कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं.
Benefits of UPS: यूपीएस की खूबियों को देखें तो एक तरह से ये OPS और NPS के बीच का रास्ता है. ये OPS जैसा नहीं है, लेकिन कई चीजें इसमें OPS से ही ली गई हैं. जबकि NPS की तुलना में UPS काफी बेहतर है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तमाम फायदे सरकार ने गिनाए हैं, जिसमें बेसिक सैलरी के 50% तक पेंशन का प्रावधान तक शामिल है.
केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना UPS लागू करके विपक्ष के एक बहुत खास मुद्दे को नाकाम करने की कोशिश की है. पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में क्या वास्तव में फायदा होने की उम्मीद है?
UPS Rule : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते शनिवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बारे में जानकारी दी थी, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
NPS में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कॉन्ट्रिब्यूशन 14% होता है. वहीं 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू होने के बाद सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऐलान के बाद केंद्र पर निशाना साधा है. खड़गे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न है.