यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है. इंटरफेस इंटर-बैंक पीयर-टू-पीयर (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी ( P2M) लेनदेन है. इसका इस्तेमाल मोबाइल पर दो बैंक खातों के बीच इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए किया जाता है.
इसके लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ पंजीकृत होना चाहिए. पेमेंट प्राप्तकर्ता की UPI आईडी का इस्तेमाल पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इसको रेग्यूलेट करता है. भारतीय बैंकों ने 25 अगस्त 2016 को अपने UPI-सक्षम ऐप्स को Google Play Store पर उपलब्ध कराना शुरू किया था.
UPI ने भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. इसकी सरलता, सुरक्षा और त्वरित भुगतान की विशेषता इसे दुनिया के सबसे सफल डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों में से एक बनाती है. सरकार और NPCI समय-समय पर इसमें सुधार और नई सुविधाएं जोड़ रहे हैं, जिससे यह और अधिक सुरक्षित, तेज और उपयोगी बनता जा रहा है.
UPI से कुछ लोकप्रिय ऐप्स भी जुड़े हैं जिनमें BHIM UPI, Google Pay, PhonePe, Paytm और Amazon Pay मुख्य हैं.
अब तमाम उच्च शैक्षणिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे UPI भुगतान विकल्प को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही, इस निर्देश को लागू करने में किसी किस्म की परेशानी आने पर उच्च शिक्षा संस्थान NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) से तकनीकी सहायता की मांग कर सकते हैं ताकि इस नई व्यवस्था को लागू करने में कोई कठिनाई न हो.
Web Summit Qatar 2025 में कतर में UPI के फुल रोलआउट का बड़ा ऐलान हुआ! भारत के एंबेस्डर विपुल ने बताया कि अब कतर में भारतीय लोग आसानी से UPI के माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। QR कोड और मोबाइल नंबर से पेमेंट करना होगा और कतर में भारतीयों को मिलेगा इसका बड़ा फायदा। जानें कैसे यह पेमेंट सिस्टम भारत और कतर के बीच मजबूत साझेदारी का हिस्सा बन रहा है!
CBIC ने कहा कि UPI ने ग्रामीण समुदायों में लोगों के भुगतान करने और पैसा पाने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे कैश की आवश्यकता समाप्त हो गई है. पोस्ट में कहा कि सरकार 2000 रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांजेक्शन पर GST लगाने पर विचार किए जाने के दावे पूरी तरह से झूठे, भ्रामक और निराधार हैं. अभी सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है.
इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साइबर स्कैमर्स एक लड़की को कॉल करते हैं. इसके बाद स्कैमर्स लड़की से बातचीत करने लगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.
शनिवार दोपहर को भारत के कई शहरों में UPI की सर्विस अचानक ठप पड़ गई थी, जिसके कुछ समय बाद ये सर्विस दोबारा शुरू हो गई है.
UPI Down: शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे UPI की सर्विस अचानक ठप पड़ गईं, इसका असर बहुत से लोगों पर दिखाई दिया. इस दौरान अगर आपकी पेमेंट फंस जाती है तो क्या करें.
भारत के दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में शनिवार दोपहर को Unified Payments Interface (UPI) की सर्विस अचानक ठप पड़ गईं थीं, कुछ समय के बाद ये सर्विस दोबारा शुरू हो गईं. इस दौरान बहुत से लोग UPI से पेमेंट नहीं कर पा रहे थे. आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector ने भी इस आउटेज की जानकारी दी थी.
UPI की सर्विस ठप, Paytm, PhonePe और Google Pay यूजर्स नहीं कर पा रहे पेमेंट
नए वित्त वर्ष के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हुए हैं. नए टैक्स स्लैब में ₹12 लाख तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. बैंकिंग नियमों में मिनिमम बैलेंस, एटीएम ट्रांजैक्शन और यूपीआई पेमेंट से जुड़े बदलाव हुए हैं. ट्रैफिक नियमों में चालान न भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने का प्रावधान शामिल किया गया है. VIDEO
अब इन नंबरों से नहीं होगा UPI पेंमेट, 1 अप्रैल से बदल गया नियम…
1 अप्रैल 2025 से नया बजट लागू हो रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं. UPI के नियमों में नए बदलाव, GST नियमों में परिवर्तन, FD पर ज्यादा ब्याज दर, और डिविडेंड पाने के लिए पैन-आधार लिंक अनिवार्य किया गया है. आयकर छूट और सब्सिडी जैसे फायदे तुरंत लागू हो जाएंगे, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ में समय लग सकता है.
1 अप्रैल 2025 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव लागू हो रहे हैं. नए आयकर स्लैब, जीएसटी नियम, यूपीआई पेमेंट प्रक्रिया में परिवर्तन, बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता, और फिक्स्ड डिपॉजिट पर अधिक ब्याज दरें प्रमुख बदलावों में शामिल हैं. जानिए अन्य बदलाव.
आज से नए वित्त वर्ष (2025-26) की शुरुआत हो रही है और कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं. 1 अप्रैल 2025 से नया बजट लागू हो रहा है, जिसमें आयकर छूट, जीएसटी नियम, यूपीआई पेमेंट, बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में परिवर्तन शामिल हैं. जानिए आज से और क्या-क्या बदलाव होंगे.
सर्वे में किए गए एक अन्य सवाल के जवाब में सामने आया कि पब्लिक सेफ्टी के मामले में केरल सबसे आगे है. इसके बाद हिमाचल प्रदेश और ओडिशा का नंबर आता है. आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में सबसे निचले 22वें पायदान पर है.
Rule Change From 1st April: कल से अप्रैल महीने की शुरुआत होने जा रही है और हर महीने की तरह पहली तारीख से ही देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है.
1 अप्रैल से बदलने वाला है UPI पेंमेट से जुड़ा नियम, इन मोबाइल नंबर्स पर बंद हो जाएगी सर्विस
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से ऐसी सभी UPI ID बंद हो जाएंगी, जो इनएक्टिव नंबरों से कनेक्टेड हैं.
Rule Change From 1st April: हर महीने की शुरुआत देश में कई बड़े फाइनेंशियल चेंज के साथ होती है और नये टैक्स ईयर के रूप में शुरू हो रहे अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल 2025 की शुरुआत भी कई बड़े बदलावों के साथ होने जा रही है.
NCPI BHIM App: NCPI ने BHIM 3.0 को लॉन्च कर दिया है, जो कई खास फीचर्स के साथ आता है. इसमें आपको बिल स्प्लिट, फैमिली अकाउंट लिंक और कई दूसरे फीचर्स मिलते हैं. इन सब के अलावा BHIM 3.0 स्लो इंटरनेट स्पीड पर भी काम करेगा, जिससे आपको पेमेंट फेल होने का डर नहीं सताएगा. साथ ही इस पर सिक्योरिटी को भी बेहतर किया गया है.
PF Withdrawl From ATM-UPI: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सदस्यों को बड़ी राहत देने की तैयारी पूरी कर ली है और अब पीएफ का पैसा एटीएम से ही नहीं, बल्कि UPI के जरिए भी निकाला जा सकेगा.
अगर आप भी UPI सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 1 अप्रैल से एक बदलाव देखने को मिलेगा. इस बदलाव का असर कई यूजर्स के अकाउंट पर पड़ सकता है.