वक्फ अधिनियम 'औकाफ' यानी दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था. वक्फ के तहत कोई व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है (Waqf Act). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने जा रही है. अधिनियमों में संशोधन को लेकर 5 अगस्त 2024 को बिल संसद में पेश किया जा सकता है.
खबरों के मुताबिक तीन दिन पहले 2 अगस्त को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी है. इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी. इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है.
वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल 2024 को लेकर संसद में गुरुवार को तीखी बहस हुई. विपक्ष का आरोप है कि यह बिल असंवैधानिक है और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के खिलाफ है. सरकार का दावा है कि इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के सभी सुझावों को शामिल किया जाएगा. विपक्ष ने सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है. देखें दंगल शाहिल जोशी के साथ.
संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई. विपक्ष ने निजी आपत्ति जताते हुए कहा कि डिसेंट नोट्स को नजरअंदाज किया गया है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि वे इसे मान्यता नहीं देंगे. देखें.
लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई. विपक्ष ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं, जबकि सरकार ने इसे पूर्णतया गलत बताया. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट नियमों के अनुसार तैयार की गई है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. देखें.
विपक्ष ने वक्फ संपत्तियों पर सरकार के संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है और आरोप लगाया है कि इसका उद्देश्य मुस्लिम संपत्तियों को हड़पना है. सरकार का कहना है कि यह गरीब मुसलमानों के हित में और अवैध कब्जों को हटाने के लिए आवश्यक है. संसद में इस विषय पर तीखी बहस हुई. देखें
संसद में जेपीसी रिपोर्ट पर हंगामे के दौरान सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए. विपक्ष ने रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसे सरकार ने खारिज किया. मंत्री ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसके बाद, विपक्ष के वाकआउट से सदन की कार्यवाही बाधित हुई. देखें.
राज्यसभा में हाल ही में वक्त संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई है. इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया है. कांग्रेस पार्टी ने इसे भेदभावपूर्ण और झूठा करार दिया. वहीं, सरकार ने विपक्ष के इस रवैये को गैर-जिम्मेदाराना बताया है. देखें.
जेपीसी रिपोर्ट को लेकर संसद में एक बड़ी बहस छिड़ गई है, जहां विपक्ष का आरोप है कि यह रिपोर्ट जल्दबाजी में और बिना उनकी सहमति के तैयार की गई है. राज्यसभा में जबरदस्त गहमागहमी के बीच विपक्ष की बैठकें निलंबित कर दी गईं. देखें.
लोकसभा में आज वक्फ बिल को लेकर जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश हो गई है. इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वक्फ बिल मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है. ये असंवैधानिक है
वक्फ संपत्ति बिल पर राजनीतिक उथल-पुथल जारी है. जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने अनेक सवाल खड़े किए हैं. सरकार ने अपने दावे में कहा है कि इस बिल से मुस्लिम समाज को फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताया है. देखें.
संसद में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच विवेकपूर्ण बहस हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को विवादास्पद बताते हुए उसे अस्वीकार कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि डिसेंट नोट को उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया. देखें.
वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में हलचल का माहौल है. संसद में पेश इस बिल पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इसके डिसेंट नोट्स को नजरअंदाज किया गया है. सरकार का कहना है कि विपक्ष की राय रिपोर्ट में सम्मिलित है. देखें.
वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदनों में पेश हो गई है. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...
संसद में बजट सत्र के अंतिम दिन वक्फ बिल को लेकर बड़ा बवाल हुआ. विपक्ष ने जेपीसी की रिपोर्ट को झूठा करार देते हुए जोरदार तरीके से विरोध किया और सदन से बाहर चले गए. कांग्रेस ने कहा कि यह बिल मुसलमानों को निशाना बनाने का प्रयास है. देखें.
लोकसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को एकतरफा बताते हुए कहा कि उनके सुझावों को नहीं माना गया. वहीं, बीजेपी ने भी कहा कि कुछ चिंताएं हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए. देखें.
संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होने पर हंगामा हुआ. विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी असहमतियों को रिपोर्ट से हटा दिया गया है. सरकार ने इस आरोप को खारिज किया. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष जो जोड़ना चाहता है, जोड़ सकता है. विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया. इसके अलावा महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 5 करोड़ तक पहुंचने की खबर है. रेलवे ने कुंभ जाने वाली ट्रेनों पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हो गई है. कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताया है तो वहीं सपा ने इसके विरोध का ऐलान कर दिया है. असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है.
वक्त बोर्ड संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर संसद में विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे ने रिपोर्ट को गलत ठहराया है, जबकि भाजपा के जेपी नड्डा ने इस पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया है. एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने शिकायत की कि उनकी असहमति को अनसुना कर दिया गया. देखें.
वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में भी पेश हो गई है. जगदंबिका पाल ने भारत माता की जय के नारों के बीच जेपीसी रिपोर्ट पेश किया. इस रिपोर्ट का विपक्ष के सांसदों ने जमकर विरोध किया. सांसदों ने फिर वॉकआउट किया. वहीं, सरकार का कहना है कि विपक्ष गुमराह कर रही है. देखें वीडियो.
राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई. विपक्ष ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए इसे धार्मिक स्थलों पर कब्जे की कोशिश करार दिया. वहीं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है. देखें.
राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हो गई है. कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताया है तो वहीं सपा ने इसके विरोध का ऐलान कर दिया है. असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है.
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वक्फ संपत्ति पर कब्जे का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च की संपत्तियां भी निशाने पर हो सकती हैं. देखें वीडियो.