सोशल मीडिया विवाद के बाद फ्रांस के मंत्री बोले- हमारे यहां टॉपलेस होकर सनबाथ लेने का अधिकार

टॉपलेस होकर सनबाथ लेने पर उठे विवाद को लेकर फ्रांस की सरकार के इंटीरियर मिनिस्टर गेराल्ड डारमेनियन ने कहा कि फ्रांस के लोगों और यहां आने वाले लोगों को आजादी है कि वे टॉपलेस होकर सनबाथ का मजा ले सकते हैं. यह हमारे लोगों का अधिकार है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. यह बयान तब आया है जब 20 अगस्त को सेंट-मैरी ला मर के बीच पर टॉपलेस होकर सनबाथ ले रही तीन महिलाओं को पुलिस ने खुद को ढंकने को कहा था. इसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. (फोटोः गेटी)

हुआ यूं था कि 20 अगस्त को तीन महिलाएं सेंट-मैरी ला मर बीच पर टॉपलेस होकर सनबाथ ले रही थीं. लेकिन बच्चों के साथ वहां घूमने आए परिवार की शिकायत पर पुलिस वालों ने इन तीनों महिलाओं को अपना शरीर ढंकने की सलाह दी थी. जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. (फोटोः गेटी)

समाचार एजेंसी एपी की खबर के मुताबिक फ्रांस में टॉपलेस होकर सनबाथ लेना कानूनी तौर पर मान्य है. हालांकि, स्थानीय प्रशासन जरूरत के मुताबिक कुछ तय इलाकों में इस पर प्रतिबंध लगा सकता है. लेकिन सेंट-मैरी ला मर में ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं है. इसलिए यहां के समुद्री तटों पर लोग टॉपलेस होकर सनबाथ का आनंद लेते हैं. (फोटोः गेटी)

पायरीनीस-ओरिएंटेल्स पुलिस द्वारा फेसबुक पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें लिखा था कि तट पर बच्चों के साथ छुट्टी मनाने आए एक परिवार को टॉपलेस लड़कियों को देखना आपत्तिजनक लगा. वो असहज महसूस कर रहे थे. बच्चों की वजह से ऐसी दिक्कत उन्हें आ रही थी. इसलिए पुलिस ने उन तीन महिलाओं को शरीर ढंकने की सिर्फ सलाह दी थी. (फोटोः गेटी)

इस वाकये पर इंटीरियर मिनिस्टर गेराल्ड डारमेनियन ने कहा कि फ्रांस के लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों को टॉपलेस होकर सनबाथ लेने का अधिकार है. इसे कोई रोक नहीं सकता. उन तीनों महिलाओं के साथ जो हुआ, वह गलत था. फ्रांस की पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि जो घटना हुई वो ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने मजाक में कहा कि हमें आप हमेशा यूनिफॉर्म में ही पाएंगे. (फोटोः गेटी)

कई सर्वे ये दिखाते हैं कि फ्रांस में युवा लड़कियों को टॉपलेस होकर सनबाथ लेते समय बॉडी शेमिंग और यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है. 50 साल से कम उम्र की सिर्फ 20 फीसदी महिलाएं ही टॉपलेस होकर सनबाथ लेती हैं. जबकि, 10 साल पहले यह 28 फीसदी था और 1984 में 43 फीसदी था. (फोटोः गेटी)