भारत के अमेरिकी रायफल खरीदने के फैसले से चीन बेचैन, कहा LAC पर नहीं मिलेगी बढ़त

लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव बना हुआ है. इस बीच चीन सरकार भारत के अमेरिकी राइफल्स खरीदने के फैसले से बेचैन नजर आ रही है. चीनी सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत का 2290 करोड़ रुपये में अमेरिका से हथियार खरीदना उसे सीमा पर बढ़त नहीं दिला सकता.

चीनी विश्लेषकों ने लिखा है कि भारत की अमेरिका में बनी राइफल खरीद योजना चीन के साथ सीमा तनाव में फायदा नहीं पहुंचा सकती. 2,290 करोड़ रुपये (310 मिलियन डॉलर) में भारत की यह नई सैन्य डील है. हाल ही में भारत ने सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की फिर से पहल की थी.

भारतीय मीडिया हाउस डेक्कन क्रॉनिकल ने अज्ञात अधिकारियों का हवाला देते हुए सोमवार को सूचना दी थी कि, भारत के रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए अमेरिका से 72,000 सिग सोर असॉल्ट राइफलों की खरीद को मंजूरी दी है. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सेना 2017 से राइफलों, हल्की मशीनगनों और कार्बाइन की खरीद के साथ अपने पुराने और इन्फेंट्री सेना के हथियारों की जगह ले रही है.
 

नए हथियारों की खरीद को लेकर एक चीनी सैन्य विश्लेषक ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा,  राइफल खरीद ने फिर से भारतीय सेना की कमजोर लड़ाकू तत्परता और अपने रक्षा उद्योग के निम्न स्तर को दिखाया, जैसा कि भारत के घरेलू स्तर पर विकसित, दोषपूर्ण इंसास राइफलों को बड़े पैमाने पर अमेरिकी हथियारों द्वारा बदला जा रहा है.

रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने सोमवार को बताया था कि भारत रूस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एके -203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण का फैसला लिया है. चीनी विशेषज्ञ ने कहा कि भारत दुनिया भर से खरीदे गए हथियारों का उपयोग कर रहा है, और कई अनुकूलता और रसद सहायता समस्याएं हैं, जो उनकी सेना के लिए गंभीर बोझ है

राइफल जैसे सामरिक इन्फेंट्री सेना के हथियारों की तैनाती से चीन और भारत के बीच शक्ति संतुलन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. चीनी विशेषज्ञ ने कहा कि इससे कुछ भारतीयों को ही नुकसान होगा.
 

चीन ने आरोप लगाया है कि सीमा पर दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर-स्तरीय वार्ता के नए दौर के बावजूद भारत लगातार सैन्य गतिविधियों का संचालन कर रहा है. अखबार में भारत पर सीमा क्षेत्र के पास सड़कों का निर्माण करने का आरोप भी लगाया गया है.