भारत से सीमा विवाद पर नेपाल का सुप्रीम कोर्ट एक्टिव, मांगा नक्शा

भारत की संसद में पारित हुए नागरिकता संशोधन कानून पर भारत के अंदर बहस जारी है. इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार से कहा है कि वह सुगौली संधि के दौरान भारत को दिए गए देश के मूल नक्शे को 15 दिनों के अंदर उसे उपलब्ध कराए.

दरअसल, नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से नक्शे की मांग की है. 

न्यायमूर्ति हरि प्रसाद फुयाल ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सरकार से कहा है कि वह 1816 में हुई सुगौली संधि के दौरान भारत को जो नक्शा दिया था वह पेश करे.

इस याचिका में कहा गया था कि नेपाली भू-भाग की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बुधवार को जारी किया गया है. साथ ही मामले पर सरकार से 15 दिन के अंदर लिखित जवाब दायर करने को कहा है.

इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत ने पिछले साल नवंबर में एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी. 

नेपाल ने दावा किया था कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी भारतीय भूभाग में दर्शाए गए हैं लेकिन वे नेपाली भूभाग में हैं.

इतना ही नहीं विरोध-प्रदर्शनों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नेपाल, भारत और तिब्बत के बीच ट्राइजंक्शन में स्थित कालापानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत को वहां से अपनी सेना तुरंत हटा लेनी चाहिए.

हालांकि बाद में नेपाल की आपत्ति के जवाब में भारत ने कहा था कि नक्शा पूरी तरह से भारत की संप्रभुता को दिखाता है और नेपाल के साथ सीमा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.

कालापानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा जहां मिलती है वह 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है. भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दर्शाता है.

नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुगौली समझौता साल 1816 में हुआ था. इसमें कालापानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत-नेपाल की सीमा मानी गई है.

नेपाल का दावा है कि विवादित क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरने वाली जलधारा ही वास्तविक नदी है, इसलिए कालापानी नेपाल के इलाके में आता है. वहीं, भारत नदी का अलग उद्गम स्थल बताता है.

कालापानी इलाके का लिपुलेख दर्रा चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. 1962 से ही कालापानी पर भारत की इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की पहरेदारी है.