2 करोड़ के लिए खाड़ी देशों के अमीरों के आगे इमरान ने टेके घुटने, किया ये सौदा

पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर खाड़ी देशों के अमीरों को संरक्षित पक्षी होऊबारा बस्टर्ड (सोन च‍िरैया) के शिकार की मंजूरी दे दी. इमरान सरकार को इन बेजुबान मेहमान परिंदों की एवज में करीब दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये मिलेंगे. किसी पाकिस्तानी को इस विलुप्तप्राय पंछी के शिकार की इजाजत नहीं है. (Demo Photo: Reuters)

इस बार बहरीन के शाही परिवार के 7 सदस्यों को 100-100 पक्षियों के शिकार की मंजूरी दी गई है. पहले की सरकारें भी खाड़ी के अन्य देशों के शाही परिवारों को सोन चिरैया के शिकार की इजाजत देती रही हैं. विदेश मंत्रालय ने तीन राज्य सरकारों को शाही मेहमानों की खिदमत के विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं. इमरान जब विपक्ष में थे तब उन्होंने इन पक्षियों के शिकार की मंजूरी देने को राष्ट्रीय शर्म करार दिया था. (Photo: Facebook)

अब इमरान सरकार ने शाही मेहमानों को तीन राज्यों में शिकार के लिए विशेष परमिट जारी किए हैं. सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत की राज्य सरकारों को विदेश मंत्रालय ने विशेष दिशा निर्देश दिए. इनमें शाही परिवार के सदस्यों को तमाम सुख सुविधाएं देने को कहा गया है। पाकिस्तानी मीड‍िया ने मंगलवार को इस बारे में ल‍िखा गया. (Photo: Facebook)

पाकिस्तान में होऊबारा बस्टर्ड को तलोरा कहा जाता है. इसे स्थानीय लोग नायाब परिंदा भी कहते हैं. यह सिर्फ सर्दियों में दूसरे देशों से पाकिस्तान प्रवासी पक्षी के तौर पर आता है. (Photo: Facebook)

इमरान को पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी सिलेक्टेड और यूटर्न पीएम कहते रहे हैं. इमरान ने इस बार तलोरा पक्षी पर यूटर्न लिया है. इमरान खान का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ के पक्षियों के शिकार की मंजूरी देने वाले फैसले को राष्ट्रीय शर्म बताया था. अब उनका विदेश मंत्रालय कह रहा है कि शाही मेहमानों को शिकार की मंजूरी देना राष्ट्रीय हित में लिया गया फैसला है. (Photo: PTI)

बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ सरकारें भी इस परिंदे के शिकार की इजाजत दे चुकी हैं. (Photo: Reuters)

2017 में लाहौर हाईकोर्ट ने तलोरा के शिकार पर रोक लगाते हुए कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इसे विलुप्तप्राय पक्षियों की श्रेणी में रखा है. सरकार को इसका शिकार सख्ती से रोकने के उपाय करने करने को कहा गया था. तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई. सरकार ने तर्क दिया था कि शाही परिवारों को शिकार की इजाजत देना विदेश नीति का अहम हिस्सा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रोक हटा ली. अब इमरान सरकार ने भी यही तर्क दिया है. (Photo: Reuters)