एयर इंडिया के 10 पायलट बर्खास्त, हड़ताल पर रोक

राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने हड़ताल पर जाने वाले 10 और पायलटों को बर्खास्त कर दिया, जिसके कारण बुधवार को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी.

इस बीच हालात को सामान्य बनाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पायलटों को हड़ताल पर जाने से रोक लगा दी.

कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमने 10 और पायलटों को बर्खास्त कर दिया है. हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं कर सकते. इससे विमानन कंपनी की छवि स्थायी रूप से खराब होगी.'

एयर इंडिया प्रबंधन ने मंगलवार को लगभग 100 पायलटों के सामूहिक चिकित्सा अवकाश पर चले जाने कारण 10 पायलटों को बर्खास्त कर दिया था और एयर इंडिया के पायलट संघ 'इंडियन पायलट्स गिल्ड' (आईपीजी) की मान्यता रद्द कर दी थी. हड़ताल की वजह से मंगलवार को चार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा था और कई का संचालन प्रभावित हुआ.

लगातार दो दिनों से पायलटों के सामूहिक रूप से चिकित्सा अवकाश पर जाने के कारण परेशानियां झेल रही एयर इंडिया को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पायलटों की हड़ताल पर रोक लगाने के बाद राहत मिलने की उम्मीद है.

इस बीच एयर इंडिया को बुधवार को भी चार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. पायलटों के विरोध पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रबंधन ने बुधवार को ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

आईपीजी के सदस्यों ने पूर्व के इंडियन एयरलाइंस के पायलटों को प्रशिक्षण के लिए बोइंग-787 ड्रीमलाइनर विमान उपलब्ध कराने का विरोध करते हुए सामूहिक रूप से चिकित्सा अवकाश लिया था.

एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'पायलटों की अनुपलब्धता के कारण बुधवार को अब तक चार उड़ानें नई दिल्ली-सिंगापुर, नई दिल्ली-न्यूयार्क, नई दिल्ली-फ्रेंकफर्ट और मुम्बई-नेवार्क को रद्द करना पड़ा है.'

उन्होंने बताया, 'हमने रिजर्व पायलटों को बुलाया है और अन्य उड़ानें निर्धारित समय पर हैं. यात्रियों को उनकी उड़ानों के विषय में ताजा जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है.' इस बीच पायलट संघ के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पायलट मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे हैं.

मंगलवार को पायलटों के इस कारनामे को नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने 'अवैध' करार दिया था.

उन्होंने कहा था, 'पायलट हड़ताल पर कैसे जा सकते हैं वह भी तब जब एयर इंडिया मुसीबत में है और उबरने के पथ पर चल रही है.'

सिंह ने कहा कि यह उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन एयरलाइंस के पायलटों को ड्रीमलाइनर पर प्रशिक्षण देने के पक्ष में फैसला सुनाया है.

सिंह ने कहा, 'हड़ताली पायलट यह कैसे सोच सकते हैं कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के विरूद्ध जाएगी?'

सिंह ने कहा, 'यह हड़ताल अवैध है. हड़ताल पर जाने के अलावा भी कई रास्ते हैं. पायलटों को कुछ शिकायतें हो सकती हैं लेकिन उन्हें प्रबंधन, मुझसे और अन्य शुभचिंतकों से बात करनी चाहिए थी.'

पायलटों ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब एयरलाइन ने 42000 करोड़ रुपये के सहायता पैकेज हासिल करने के साथ छुट्टियों के समय में घाटे में कमी लाने की आशा कर रही है.