वार्षिक अमरनाथ यात्रा के दौरान हो रही मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की. यह समिति तीर्थयात्रा को सुगम बनाने के उपाय भी सुझाएगी.
समिति में गृह मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के सचिवों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) तथा सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के महानिदेशकों के अलावा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है.
जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य सचिव इस समिति के नोडल अधिकारी होंगे. राज्यपाल इस समिति के अध्यक्ष होने के अलावा श्राइन बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं. मुख्य सचिव बैठकें आयोजित करेंगे और कार्यवाहियों का ब्योरा रखेंगे.
अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में हो रही मौतों की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा कि समिति के सदस्य पहले उस स्थान का दौरा करेंगे जहां अधिक मौतें हुई हैं.
कोर्ट ने कहा, 'प्रत्येक दिन हम सुनते हैं कि किसी न किसी की मौत हो गई. यह निर्विवाद सत्य है कि बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं.' उल्लेखनीय है कि अमरनाथ यात्रा 25 जून से शुरू हुई थी. ताजा आंकड़े के अनुसार अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है.