काले धन पर लोकसभा में श्‍वेत पत्र पेश

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने विदेशों में पड़ा काला धन वापस लाने के लिए सरकार की रणनीतियों पर सोमवार को लोकसभा में श्वेत-पत्र पेश किया.

विपक्षी दल लम्बे समय से इसकी आधिकारिक जानकारी मांग रहे थे कि कालेधन पर सरकार क्या कर रही है? विपक्षी दलों की मांग पर मुखर्जी ने संसद में वर्ष 2012-13 के लिए वित्त विधेयक पेश करते हुए कालेधन पर श्वेत-पत्र पेश करने का वादा किया था.

विदेशों में पड़े कालेधन की मात्रा का पता लगाने के लिए सरकार ने एक अध्ययन शुरू किया है, जो सितम्बर तक पूरा हो जाने की सम्भावना है.

यह अध्ययन तीन अलग-अलग सरकारी संस्थाएं- द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और नेशल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च कर रही हैं.

इस श्‍वेत पत्र में लिख गया है कि 213 बिलियन डॉलर काला धन देश से बाहर गया और 462 बिलियन डॉलर का लेन देन अवैध तरीके से हुआ.

साथ ही इस श्‍वेत पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि स्विस बैंक में 1456 बिलियन, रुस में 470 बिलियन, यूक्रेन में 100 बिलियन, चीन में 96 बिलियन और यूके में 390 बिलियन डॉलर कालाधन मौजूद है.