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BCCI प्रमुख श्रीनिवासन को CBI का समन

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के प्रमुख एवं इंडिया सीमेंट्स के प्रबंध निदेशक एन. श्रीनिवासन को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के भ्रष्टाचार सम्बंधी मामलों के सिलसिले में सम्मन जारी किया है.

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एन. श्रीनिवासन
एन. श्रीनिवासन

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के प्रमुख एवं इंडिया सीमेंट्स के प्रबंध निदेशक एन. श्रीनिवासन को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के भ्रष्टाचार सम्बंधी मामलों के सिलसिले में सम्मन जारी किया है.

श्रीनिवासन की कम्पनी द्वारा जगन की कम्पनियों में किए गए निवेशों के बारे में स्पष्टीकरण के लिए उन्हें अगले सप्ताह सीबीआई के समक्ष उपस्थिति होने के लिए कहा गया है. पेशी की तारीख हालांकि गोपनीय रखी गई है.

इंडिया सीमेंट्स, जगन की कम्पनियों में निवेश करने के लिए जांच का सामना करने वाली कम्पनियों में से एक है. इन कम्पनियों को इस निवेश के बदले तत्कालीन वाई.एस. राजशेखर रेड्डी सरकार से लाभ प्राप्त हुआ था. राजशेखर रेड्डी, जगन के पिता थे.

इंडिया सीमेंट्स ने कथित तौर पर जगन के स्वामित्व वाली भारती सीमेंट्स और जगति पब्लिकेशंस में धन लगाया था और उसके बदले उस कम्पनी को आंध्र प्रदेश में उसकी इकाइयों के लिए जल आवंटन के रूप में सरकार से लाभ मिले थे.

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सीबीआई मानती है कि तत्कालीन सरकार ने इंडिया सीमेंट्स के दो संयंत्रों को कृष्णा और कांगा नदी से अतिरिक्त जल आवंटन के दो आदेश जारी किए थे. इन दोनों आदेशों से राज्य में इस कम्पनी को अपना उत्पादन दोगुना करने में मदद मिली थी.

सीबीआई ने पेन्ना सीमेंट्स और डालमिया सीमेंट्स के प्रबंध निदेशकों को भी अगले सप्ताह पेश होने के लिए नोटिस जारी किए हैं. जगन की कम्पनियों में निवेश के एवज में इन कम्पनियों को कथितरूप से चूना पत्थर की खदानें आवंटित की गई थीं.

श्रीनिवासन और अन्य को सम्मन तब जारी किए गए हैं, जब सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पोन्नाला लक्ष्मैया से गुरुवार को आठ घंटे तक पूछताछ की. उनसे यह पूछताछ तत्कालीन सिंचाई मंत्री के रूप में इंडिया सीमेंट और अन्य कम्पनियों को जल आवंटन के लिए की गई.

सीबीआई, सीमेंट कम्पनियों को दिए गए अन्य लाभ के सम्बंध में एक अन्य कैबिनेट मंत्री धर्मना प्रसाद राव से दोबारा पूछताछ कर सकती है. सीबीआई, राव द्वारा वनपिक परियोजना के लिए भूमि आवंटित करने के लिए उनके द्वारा जारी आदेश के सम्बंध में एक बार पहले ही पूछताछ कर चुकी है. राव उस समय राजस्व मंत्री थे और फिलहाल उनके पास सड़क एवं ईमारत विभाग है.

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