कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द हो, चले संसद: माकपा

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को कहा कि सरकार को कुल आवंटित 140 कोयला ब्लॉक में से कम से कम 90 विवादास्पद कोयला ब्लॉक आवंटनों को रद्द कर देना चाहिए और संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए इसकी जांच करानी चाहिए. माकपा ने यह दावा भी किया कि भारतीय जनता पार्टी भी अब उसकी ही मांग पर आ गई है.

वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि हम कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाने और उनकी जांच की मांग करते आ रहे हैं. सरकार को अब इस दिशा में कदम उठाना चाहिए क्योंकि भाजपा भी उसके इस विचार के अनुरूप मांग कर रही है.

ज्ञात हो कि संसद में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी कम्पनियों को कोयला खण्ड आवंटन में पारदर्शिता के अभाव के कारण सरकारी खजाने को 1.85 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

सीएजी की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री को या उनके कार्यालय को प्रत्यक्ष तौर पर तो दोषी नहीं ठहराया गया है लेकिन ये कोयला खण्ड उस दौरान (जुलाई 2004 से मई 2009) आवंटित किए गए थे, जब केंद्रीय कोयला मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री के पास था.

भाजपा हालांकि इस मसले पर लगातार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग करती आ रही थी. अब उसकी ओर से कहा गया है कि यदि आवंटित कोयला ब्लॉक रद्द किए जाएं और उनकी जांच कराई जाए तो भाजपा संसद की कार्यवाही चलने देगी.

येचुरी ने कहा कि वह जिन 90 कोयला ब्लॉक आवंटनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं उनमें से किसी में उत्पादन नहीं हुआ है इसलिए सरकार को इन्हें रद्द करना चाहिए ताकि संसद की कार्यवाही चल सके. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है.